निवडणूक आयोगाचे उच्च न्यायालयात स्पष्टीकरण
मुंबई (प्रतिनिधी) – अंगणवाडी सेविकांना मोठा दिलासा मिळाला असून त्यांना इलेक्शन ड्युटी सक्तीची नाही. निवडणुकीच्या कामासाठी न येणाऱ्या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही, असे केंद्रीय आयोगाने आज मुंबई उच्च न्यायालयात स्पष्ट केले. आयोगाच्या या भुमीकेमुळे निवडणुक कामाला जुंपण्यात आलेल्या अंगणवाडी सेविकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. निवडणूकीचे काम करायचे की नाही हे ऐच्छिक आहे.
लोकसभेच्या निवडणूकीत प्रथमच अंगणवाडी सेविकाना निवडणुकीचे काम देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघाच्या उपाध्यक्ष संगिता चाचले आणि सचिव चेतना सुर्वे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती एम. एस. संकलेचा यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली.
याचिकाकर्त्यांनी निवडणूक ड्यूटीलाच जारेदार आक्षेप घेतला होता. केंद्र सरकारने 2010मध्ये एका परिपत्रकाद्वारे विशेष जबाबदारी असलेल्या सरकारी कर्मचा-यांना इलेक्शन ड्युटी लावण्यात येऊ नये, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यात प्रामुख्याने सीबीआयसह इतर काही विशेष सेवांसह अंगणवाडी कर्मचा-यांचा समावेश आहे. याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
तसेच अंगणवाडी सेविकांची जबाबदारी सेवार्थ आहे. त्यांच्यावर लहान कुपोषित बालकांच्या आहाराची, शिक्षणाची जबाबदारी सोपवीण्यात आली आहे. त्यात अनेक काम समाविष्ट असल्याने त्यांच्यावर इतर कोणतीही अतिरिक्त जबाबदारी टाकू नये, असे स्पष्ट निर्देशच निवडणूक आयोगाच्या फेब्रुवारी 2019च्या नियमावलीत स्पष्ट करण्यात आलेले असताना अंगणवाडी सेविकांना निवडणूक कामाला जुंपणे बेकायदा आहे, असा दावा केला होता.
मात्र आयोगाने सुरूवातीला निवडणुक आयोगाची नियमावली बंधनकारक नाही, अशी भुमीका घेतली होती. अखेर आज न्यायालयात या अंगणवाडी सेविकीकांना इलेक्शन ड्युटीची सक्ती नाही, असे स्पष्ट केले. ड्यूटी न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला जाणार नाही, असे स्पष्ट केले.
राष्ट्रसेवेच्या भावनेतून काम करावे
अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना इलेक्शन ड्युटीची सक्ती नाही. ड्यूटी केली नाही म्हणून कारवाई केली जाणार नाही. परंतू आता निवडणुक जाहिर झाली आहे. त्यांना ट्रेनिंग दिले आहे आणि अंतिम टप्प्यात काम करण्यास नकार दिला तर निवडणूका पुढे ढकलाव्या लागतील. त्यामुळे राष्ट्रसेवेच्या भावनेतून काम करावे अशी विनंती आयोगाच्या वकीलांनी संघटनेला केली.