वाघोली ( पुणे) – पुणे शहरातील वाढत्या नागरिकरणामुळे ६ न्यायालये व ६ न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थान बांधकामासाठी वाघोली येथे जागा उपलब्ध करून देण्याबाबत पुणे जिल्हा व सत्र न्यायालयाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाला पत्राद्वारे कळविले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने याची दखल घेऊन तात्काळ हवेली अपर तहसीलदारांना जागा उपलब्ध करून देण्याबाबत कळविले आहे. पुढील काळात वाघोलीत स्वतंत्र न्यालायाची स्थापना होणार असल्याने वाघोलीकारांसाठी अभिमानाची बाब असणार आहे.
पुणे शहरातील दिवसेंदिवस वाढणारे औद्योगिकीकरण व नागरीकीकरणामुळे वाघोली येथे स्वतंत्र नायायालायाची स्थापना करणे आवश्यक आहे. वाघोली येथे ६ न्यायालये व ६ न्यायिक अधिकारी निवासस्थानांचे बांधकाम करण्याकरिता आवश्यक क्षेत्र उपलब्ध करून देण्यात येईल असे आश्वासन १६ मार्च रोजी जिल्हा न्यायाधीशांसोबत झालेल्या बैठकीमध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून देण्यात आले होते. त्यानुसार जिल्हा व सत्र नायालायाकडून जागा उपलब्ध करून देण्याबाबत पत्राद्वारे कळविण्यात आले. न्यायालयाची बाब असल्याने पत्राच्या संदर्भाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाने याबाबत तात्काळ हवेली अप्पर तहसीलदारांना वाघोली येथील शासकीय-गायरान, सरकारी जमिनीची लँड बँक तपासून ६ न्यायालय इमारती व ६ न्यायिक अधिकारी निवासस्थानांचे बांधकाम करण्याकरिता आवश्यक सुनियोजित जागेचा विहित नमुन्यातील प्रस्ताव उपविभागीय अधिकारी यांच्यामार्फत सादर करण्याचे कळविले आहे. न्यायालयीन संदर्भ असल्याने याकामी विलंब होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
वाघोलीत केंद्र शासनाच्या केंद्रीय विद्यालय कार्यालयासाठी, हवेली शासकीय आयटीआय साठी यापूर्वी जागा देण्यात आल्या आहेत. हवेली तालुका अप्पर तहसीलदार कार्यालय देखील नियोजित आहे आता न्यायालय होणार असल्याने वाघोलीकरांसाठी अभिमानाची बाब असणार आहे.
– रामभाऊ दाभाडे, माजी जिल्हा परिषद सदस्य
वाघोली साठी पोलीस ठाणे, आय टी आय , आता न्यायालय यामुळे वाघोली मधील जागेची निवड होत असल्याने पुणे शहराचा उपनगरीय भाग म्हणून हा भाग अल्पावधीत नावारूपास येऊ लागला आहे.ही बाब वाघोली मधील नागरिकांसाठी अभिमानास्पद आहे.
– राजेंद्र सातव पाटील, माजी उपसरपंच, वाघोली.