नवी दिल्ली- राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) खासदार अमोल कोल्हे यांनी संसदेत महात्मा फुले यांची पगडी परिधान करून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर केंद्र सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. सोयाबीन, टोमॅटोसह अन्य पिकांना योग्य हमीभाव न मिळाल्याने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान आणि सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणांवर त्यांनी जोरदार हल्ला चढवला. या भाषणातून त्यांनी शेतकऱ्यांच्या व्यथा मांडत सरकारच्या अपयशावर बोट ठेवले.
दलालांची साखळी आणि टोमॅटोचा भाव-
अमोल कोल्हे म्हणाले, “माझ्या नारायणराव येथील शेतकऱ्यांना टोमॅटो ४-५ रुपये किलोने विकावे लागतात, पण शहरात हेच टोमॅटो २०-२५ रुपये किलोने विकले जातात. याला कारण आहे दलालांची साखळी. सरकारने यावरही विचार करायला हवा.”
अमेरिका vs भारत: शेतकरी धोरणातील दुटप्पीपणा –
“अमेरिकेत सोयाबीन शेतकरी हेक्टरी ३० क्विंटल उत्पादन घेतात, तर भारतात फक्त १० क्विंटल. कारण तिथल्या शेतकऱ्यांना जेएम व्हरायटी बियाण्याचा वापर करता येतो, पण भारतात नाही. सरकार जेएम व्हरायटीचे खाद्यतेल आयात करते, पण शेतकऱ्यांना ते बियाणे वापरता येत नाही. अमेरिका आपल्या शेतकऱ्यांना सक्षम करते, तर भारतीय शेतकरी हमीभावासाठी लढतो,” असे सांगत कोल्हे यांनी धोरणातील विसंगतीवर प्रकाश टाकला.
नदी उत्सव आणि शेतकऱ्यांचा तमाचा-
“पंतप्रधान म्हणाले, ‘नदी का उत्सव मनाना चाहिए,’ पण नद्या खणल्या, रुंद केल्या आणि पुनर्जनन झाल्याशिवाय खरा उत्सव कसा होईल? महाराष्ट्रातील कैलास नागरे या शेतकऱ्याने पाणी मिळत नाही म्हणून आत्महत्या केली. हे आपल्या धोरणांवर तमाचा नाही का?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. “धरणांमध्ये ३०-४०% गाळ साचला, पण तो काढण्याची तरतूद नाही. शेतकऱ्यांना पाणी, चांगले बियाणे आणि योग्य भाव द्या. त्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्पर्धा करण्याची मुभा द्या, म्हणजे १७ रुपये रोजच्या सन्मानाची गरजच पडणार नाही,” अशी मागणी त्यांनी केली.
कवितेने समारोप-
“सध्या खोदाखोदीचे राजकारण सुरू आहे. ‘मस्जिद के नीचे तुम मंदिर क्यों ढूंढते हो, भविष्य की ओर देखो, इतिहास पर क्यों लढते हो, वह लढायेंगे भडकायेंगे, लेकिन राष्ट्रहित का रुख तू कर, किसानों के हित में सदा इन्सानियत की बात कर,'” अशा काव्यात्मक शैलीत त्यांनी भाषणाचा समारोप केला.
दरम्यान, महात्मा फुलेंची पगडी घालून अमोल कोल्हे यांनी शेतकऱ्यांचे प्रश्न संसदेत प्रभावीपणे मांडले. त्यांच्या या दणकेबाज भाषणाने सरकारवर टीकेचे आसूड ओढले असून, शेतकरीहिताचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.
