बंगळुरू – ऍम्नेस्टी इंटरनॅशनल इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडमार्फत ऍम्नेस्टी इंटरनॅशनल, इंग्लंड यांच्याकडून 46 कोटी रुपये ऍम्नेस्ट इडियाला मिळाले, असा प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) दाखल केला.
केंद्रीय गृहमंत्रालयाने तक्रार दाखल केल्यानंतर ऍम्नेस्टी इंडियाविरोधात एफआयआर पाच नोव्हेंबरला नोंदवण्यात आला. त्यानंतर बेंगळुरू आणि दिल्लीतील या संस्थेच्या चार कार्यालयांची तपासणी करण्यात आली.
या संस्थेने मेसर्स ऍम्नेस्टी इंटरनॅशनल इंग्लंडकडून ऍम्नेस्टी इंटरनॅशनल इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडमार्फत सुमारे 36 कोटी रुपये स्वीकारले. मेसर्स ऍम्नेस्टी इंटरनॅशनल इंग्लंडने सुमारे 10 कोटी रुपयांचे डिबेंचर्स ऍम्नेस्टी इंटरनॅशनल इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, बेंगळुरू यांच्याकडून खरेदी केले.
त्यासाठी परकीय चलनविषयक नियमांचा भंग करण्यात आला, असा गृहखात्याचा आक्षेप आहे. मेसर्स ऍम्नेस्टी इंटरनॅशनल इंग्लंडने 10 कोटी रुपयांची थेट गुंतवणूक भारतात केली. त्यासाठी कोणतीही परवानगी घेतली नव्हती, असे सीबीआयच्या सुत्रांनी सांगितले.
दरम्यान, ऍम्नेस्टी इंटरनॅशनल इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड ही संस्था व्यावसायिक लाभाचे काम करत होती, असे त्यांच्या कार्यालयीन अकाउंटसच्या नोदीवरून दिसून येते. त्यांची कार्यपध्दती एक तर मनाई असणारी किंवा परकीय चलन नियाम कायद्याची बंधने उल्लंघन करणारी होती असे सूत्रांनी सांगितले.