अमेरिकेचा मोदी सरकारला पहिला धक्का; ५ जूनपासून भारत जीएसपीच्या बाहेर  

वॉशिंग्टन – मोदी सरकारची दुसरी इनिंग झाली असून नव्या कार्यकाळात अमेरिकेच्या रूपाने पहिले शुक्लकाष्ठ समोर उभे राहिले आहे. भारताकडून निर्यात केल्या जाणाऱ्या मालाला अमेरिकेने आता करसवलती देण्याचे नाकारले असून भारताच्या मालावर आता ते मोठ्या प्रमाणात कर लागू करणार आहेत. या निर्णयाची घोषणा अमेरिका अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मार्चमध्येच केली होती. परंतु, आता त्याची कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. भारताला जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेज (जीएसपी) मधून बाहेर करण्याचा निर्णय ५ जूनपासून लागू होणार आहे.

जीएसपी कार्यक्रमाअंतर्गत समाविष्ट विकसनशील देशांना अमेरिकेमध्ये निर्यात शुल्कातून सूट मिळते. यानुसार भारत २००० उत्पादने अमेरिकेला निर्यात करतो. २०१७ मध्ये भारत जीएसपी योजनेचा सर्वात मोठा लाभार्थी ठरला होता. या योजनेचा लाभ घेऊन भारताने ५.७ अब्ज डॉलर्स इतक्‍या किमतीचा माल अमेरिकेला निर्यात केला होता.

अमेरिकेने भारतावर आरोप केला आहे कि, भारत आमच्याकडून निर्यात केल्या जाणाऱ्या मालांवर मोठ्या प्रमाणात कर लागू करून बरेच पैसे कमावतो पण आम्ही मात्र भारताला अग्रक्रम देऊन त्यांच्या मालावर करसवलती देतो, त्याचा भारताकडून गैरफायदा घेतला जात असल्याचा आरोप ट्रम्प सातत्याने करीत आले आहेत. अमेरिकी अधिकाऱ्याने म्हंटले कि, या मुद्यावर भारताशी चर्चा केली जाईल आणि मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात काही तोडगा निघतो का याबाबत विचार केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

भारतावर काय परिणाम होईल?
अमेरिकेच्या या निर्णयाचा भारतावर फार काही विपरीत परिणाम होणार नाही, असे वाणिज्य सचिव अनुप वर्धमान यांनी तातडीने स्पष्ट केले होते. आजच्या प्रमाणानुसार भारताचा जो माल अमेरिकेला निर्यात होतो त्यापैकी 5.6 अब्ज डॉलर्सच्या मालावर अमेरिकेत कोणताही कर लागू केला जात नव्हता. थोडक्‍यात, हा माल ड्युटी फ्री म्हणून अमेरिकेत निर्यात करण्यास भारताला अनुमती होती. पण ट्रम्प यांच्या या निर्णयामुळे त्यावर आता कर लागू केला जाणार आहे. त्या निर्णयामुळे भारताला वार्षिक सुमारे 190 दशलक्ष डॉलर्स इतका फटका बसेल असा वर्धमान यांचा अंदाज आहे. त्यामुळे ट्रम्प यांच्या निर्णयामुळे भारताला काही फार मोठा फटका बसणार नाही असे त्यांचे म्हणणे असले तरी भारताची निर्यात भविष्यात आणखी मंदावण्याचा धोका आहेच.

काय आहे जीएसपी योजना?
अमेरिकेने गरीब किंवा विकसनशील देशाच्या आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी उदारवृत्तीने सन 1971 पासून जनरलाईज सिस्टीम ऑफ प्रेफरन्सेस नावाची सवलत योजना सुरू केली होती. त्या योजनेंतर्गत कृषी उत्पादने, पशुपालनाशी संबंधित उत्पादने आणि अन्य लोकोपयोगी माल अमेरिकेत ड्युटी फ्री पद्धतीने म्हणजे करमुक्‍त पद्धतीने निर्यात करता येत होता. या जीएसपी योजनेचा लाभ जगातील  १२९ देश आज घेत आहेत आणि अमेरिकेला आपला माल निर्यात करीत आहेत.

Leave A Reply

Your email address will not be published.