काही वेळा दोघांच्या वादात विनाकारण तिसरा नाक खुपसतो. आपला कार्यभाग साधून घेतो अन् नामानिराळा होतो. या फुकटच्या फौजदारीपासून सावध राहणे गरजेचे असते. विशेषत: वाद घालत असणाऱ्या दोघांनी. अन्यथा मोठे नुकसान होते. शिवाय वाद मिटवण्यासाठी मोठेपणाचा आव आणून पुढे येणाऱ्याला अवास्तव महत्त्व दिले जाते. तेही नंतर अन्य बाबतींत त्रासदायक होते. हे सगळे सांगायचे कारण म्हणजे अमेरिका. त्या देशाच्या अध्यक्षांनी दिलेला मध्यस्थीचा प्रस्ताव. सुदैवाने भारताने तो अप्रत्यक्षपणे नाकारला. भारत आणि चीन यांच्यात तणावाची स्थिती आहे. सिक्कीम भागातील प्रकरणावरून हा वाद आहे. या भागात प्रत्यक्ष मार्किंग केलेले नाही. त्यामुळे सैनिकांकडून, बऱ्याचदा चीनच्या सैनिकांकडून अगोचरपणा केला जातो. ते हद्दीत घुसण्याचा आणि तंबू ठोकण्याचा प्रयत्न करतात.
मागे एकदा त्यांनी भारताच्या हद्दीत बराच आत प्रवेश करत लाल रंगाने भिंती रंगवल्या होत्या. प्रत्येक वेळी सैनिक अज्ञानाने असे करतात असे नाही. आपण काय करतोय याची त्यांना कल्पना असते. त्यांना कदाचित नसली तरी त्यांच्या वरिष्ठांना असतेच असते. म्हणूनच त्यांना तेथे ठेवलेले असते. एकीकडे घुसखोरीचा प्रयत्न, नंतर नेपाळला चिथावणी आणि त्यानंतर नेपाळचा बदललेला सूर हे सगळे आपण गेल्या आठवड्यात पाहिले. ते योग्य नव्हते. माध्यमांतून या बातम्यांना रंग दिला गेला आणि खरेच आता युद्धालाच उतरायचे आहे, असे चित्र निर्माण झाले. अर्थात, अशी स्थिती कधीही ओढवू शकते. त्यामुळे गाफिल राहून चालत नाही.
बातम्यांना भारत आणि चीनच्या सर्वोच्च नेतृत्वाने उथळपणाने काही प्रतिसाद दिला नाही. नाही म्हणायला इतर उपनेत्यांनी बढाया मारण्याची हौस भागवून घेतली. पण तो दुसरा भाग अन् देशांतर्गत विषय. मात्र, या विषयाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण होऊ पाहात होते. किमान तो धोका आता टळला. भारत आणि चीन यांच्या वादात मध्यस्थी करायची आपली तयारी असल्याचे ट्रम्प म्हणाले. खुद्द अमेरिकाच मदतीला येतेय म्हटल्यावर भुरळ पडण्याची आणि त्यामुळे हुरळून जाण्याची दाट शक्यता होती. भारताने ती चूक टाळली. थोडा “पॉज’ घेतला. चीनकडून काही प्रतिक्रिया येते का, याचा अंदाज घेतला अन् नंतर आपली भूमिका स्पष्ट केली. सीमा मुद्द्यावर शांततापूर्ण तोडगा काढण्यासाठी आम्ही त्यांच्या संपर्कात आहोत. चर्चा सुरू आहे, असे भारताकडून स्पष्ट करण्यात आले. अमेरिकेला न दुखावता त्यांची बोळवण करण्यात आली. हल्ली किंवा पूर्वीपासूनच मध्यस्थीची भूमिका वठवण्यासाठी अमेरिका फारच उतावीळ असते. एरव्ही वेगळी गोष्ट होती. आता ट्रम्प महाशय काय बोलतील याचा अंदाज कदाचित त्यांच्या रणनीतीज्ञांनाही येत नसावा. सगळाच बिनभरवशाचा कारभार.
“उचलली जीभ…’ या त्यांच्या वृत्तीने ते स्वत:चे हसे करून घेतात. मात्र, अन्य लोकांनाही अडचणीत आणतात. मध्यंतरी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची म्हणजे भारताचीच मोठी अडचण केली होती. काश्मीरप्रश्नी मध्यस्थ व्हावे अशी विनंती मोदींनीच आपल्याला केल्याचा बेछूट दावा ट्रम्प यांनी केला. मोदींची कमालीची अडचण त्यांनी केली. कारण भारतात सत्तांतर झाले आणि कोणतेही सरकार आले तरी त्याने काश्मीरबद्दलची आपली नीती बदललेली नाही. काश्मीर भारताचा भाग आहे व राहणार हीच ती नीती. त्यात कोणत्या तिसऱ्या देशाला चर्चेत स्थान नाही. जे करायचे ते आमचे आम्ही पाहू, असे भारताच्या आजवरच्या सर्वच पंतप्रधानांनी आणि परराष्ट्रमंत्र्यांनी वारंवार स्पष्ट केले आहे. त्याला छेद देणारी कृती मोदींनी केलीच कशी म्हणून अकारण संशय निर्माण झाला. नंतर ट्रम्प यांनीच सारवासारव करत संशय मिटवला. आताही मोदी चीनवर नाराज आहेत. त्यांचा मूड चांगला नाही, अशी टिप्पणी ट्रम्प यांनी केली आहे. पण भारताने लगेचच याचा इन्कार केला आहे. मोदी आणि ट्रम्प यांचे बोलणेच झाले नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यांनी जे म्हटले त्यामुळे त्यांना भारतातूनही काही चाहत्यांचे समर्थन मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
करोनामुळे चीनवर अनेक देशांचा राग आहे. त्यात भारतातील मंडळीही आली. तसेच चीन भारताच्या शेजाऱ्यांना धाकात ठेवत आपला विळखा घट्ट करण्याचा प्रयत्न करतो आहे. अशा स्थितीत अमेरिकाच जर त्याला दटावत असेल तर बरेच की, असेही काहींना वाटू शकते. या वाटण्यातूनच पुढे अनेक अपघात ओढवू शकतात. जे आता टाळले गेले आहेत. अमेरिका आणि चीन यांच्यात गेल्या काही काळात धुसफूस सुरू आहे. सकृतदर्शनी काहीही दिसत असले तरी खरे कारण वेगळे आहे. ही वर्चस्वाची लढाई आहे. अमेरिकेचे दीर्घकाळ जगावर वर्चस्व आहे. त्याला शह देण्यासाठी चीनची पावले पडत आहेत. पैशाच्या बाबतीत अमेरिकेनंतरचे स्थान त्यांनी पटकावलेच आहे. लष्करी बळाच्या बाबतीतही तोडीस तोड यंत्रणा उभी केली आहे. जगात दमदाटीने किंवा आर्थिक मदतीने मित्र उभे करण्याचाही चीनचा प्रयत्न आहे. हे अमेरिकेलाही कळते आहे. त्यामुळे चीनला रोखण्यासाठी त्यांना सबळ कारण किंवा संधी हवी आहे.
करोनाच्या संधीचा काही अपेक्षित परिणाम त्यांना आता साधता आला नाही. आशियातली व जगातली मोठी ताकद म्हणून भारताचाही उदय झाला आहे. भारत चीन तणावात अमेरिकेला त्यामुळेच नवी संधी दिसतेय. भारताची कड घेत उभे राहिलो की चीनला आशियातच रोखता येऊ शकते हे नेहमीचेच त्यांचे गणित. मात्र त्यात भारतालाही त्यांनी गृहीत धरावे ही चूक. कोणी हसला म्हणून जाऊन बिलगायला भारत म्हणजे पाकिस्तान नाही. अमेरिकेच्या नेतृत्वाचा हाच गैरसमज झाला असण्याचा संभव. भारतात देशहिताला प्राधान्य असते. त्यावेळी सत्ताधाऱ्यांची विचारधारा गौण ठरते. ट्रम्प टीमचा हा गृहपाठ बहुधा झाला नसावा. भारताने आणि आश्चर्य म्हणजे चीननेही ट्रम्प यांच्या प्रस्तावाला अनुल्लेखानेच मारले.
शिवाय मध्यस्थी करायला दोन्ही देशांशी अगोदर आपले संबंध चांगले असावे लागतात. चीनचा अमेरिकेवर अथवा अमेरिकेचा चीनवर विश्वास आहे, असे मानण्याचे एकही कारण दिसत नाही. असे असताना केवळ भारताला खूश करण्यासाठी त्यांनी जर हे विधान केले असेल तर पाकिस्तानच्या बाबतीतही त्यांच्या फौजदारकीला वैधानिक दर्जा दिल्याचे शिक्कामोर्तब होईल. जे भारताला परवडणारे नाही. तेच आपल्या परराष्ट्र मंत्रालयाने अप्रत्यक्षपणे स्पष्ट केले आहे. मुळात अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी ट्रम्प यांना जोरदार मुद्दा हवा आहे. त्याचा वापर करून “अमेरिका फर्स्ट’चा नाराही त्यांना पुन्हा द्यावा. चीनशी काय वाद घालायचा तोही घालावा. पण त्यासाठी भारताचा खांदा वापरू नये. भारतानेही तसे होऊ देऊ नये.