पंढरपूर – विठ्ठल मंदिरावरील अधिकारासाठी बडवे समाजाच्या वतीने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करण्यात आली आहे. संपूर्ण देशभरात गाजलेल्या बडवे विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार या प्रकरणाचा निकाल 15 जानेवारी 2014 रोजी सरकारच्या बाजूने लागला आहे. आता 6 वर्षानंतर पुन्हा बडवे समाजाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात ही क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
विठ्ठल मंदिरावरील बडवे समाजाचे अधिकार काढण्यासाठी राज्य सरकारने 1970 साली नाडकर्णी आयोगाच्या अहवालानुसार विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरासाठीचा कायदा विधानसभेत मंजूर केला होता. त्यानंतर सुरू झालेल्या न्यायालयीन लढाईमध्ये सर्व निकाल बडवे समाजाच्या विरोधात गेले होते.
मुंबई उच्य न्यायालयाने दिलेला निकाल सर्वोच्य न्यायालयातही कायम झाल्याने विठ्ठल मंदिर 14 जानेवारी 2014 रोजी संपूर्णपणे शासनाच्या ताब्यात आले होते. या निर्णयाच्या विरोधात बडवे, उत्पात व सेवाधारी या तिघांनी दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिकाही सर्वोच्य न्यायालयाने फेटाळली होती. त्यामुळे बडवे समाजाच्या पुढील सर्व मार्ग बंद झाले होते.
दरम्यान, शबरीमला व पद्मनाभ मंदिर खटल्याच्या निकालानंतर आता बडवे समाजाच्या वतीने पुन्हा सर्वोच्य न्यायालयात क्युरेटिव्ह याचिका दाखल केली आहे. घटनेचे कलम 137 नुसार सर्वोच्च न्यायालयाने 2002 साली रूप हुरा व अशोक हुरा खटल्यात क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करण्याचा निकाल दिला होता . त्याचाच आधार घेत आता बडवे समाजाने ही क्युरेटिव्ह याचिका सर्वोच्य न्यायालयात दाखल केली आहे.
दरम्यान याबाबत याचिकाकर्त्यांच्या वतीने यावर कोणतेही भाष्य करण्यास नकार देण्यात आला आहे. मंदिर समितीने मात्र अद्याप आम्हाला याबाबत कोणतीही माहिती नसल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे.