पिंपरी – मुंबई आणि कोकणातील निवडणुका पावसाळ्यानंतर घ्या, मात्र ज्या ठिकाणी पाऊस कमी त्या ठिकाणी निवडणुका आत्ताच घोषित करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे पुणे जिल्ह्यासह संपूर्ण पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये ऑगस्ट महिन्यात पावसाची सरासरी कमी असल्यामुळे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची निवडणूक ऑगस्टमध्ये होण्याची शक्यता बळावली आहे. अंतिम निर्णय राज्य निवडणूक आयोग घेणार असले तरी प्रभागरचना अंतिम झाल्यामुळे इच्छुकांकडून निवडणुकीची तयारी सुरू झाली, हे मात्र निश्चित.
महापालिकेची मुदत 13 मार्च 2022 रोजी संपुष्टात आली. ओबीसी आरक्षणामुळे सार्वत्रिक निवडणुका रखडल्या. मात्र 4 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुका तात्काळ घेण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाबाबत स्पष्टता मागण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या अर्जावर आज (दि. 17) सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई आणि कोकण वगळता इतर भागात तात्काळ निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले. विशेषत: विदर्भ मराठवड्यातील निवडणुका लगेच होण्याची शक्यता या आदेशामुळे निर्माण झाली आहे.
पश्चिम महाराष्ट्रातही पावसाची सरासरी मुंबई, कोकणाखालोखाल राहत असल्यामुळे निवडणूक आयोग पश्चिम महाराष्ट्राबाबत काय निर्णय घेणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. निवडणुका जाहीर करताना हवामान विभागाकडून अंदाज घ्यावा, असेही आदेश न्यायालयाने दिल्याने हवामान खात्याचा अंदाजही निवडणुकांच्या घोषणेसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.
ऑगस्टमध्ये कमी पाऊस
पश्चिम महाराष्ट्रात जून आणि जुलैमध्ये मोठा पाऊस येतो. तर त्यानंतर ऑगस्टमध्ये काहीशी उसंत मिळते. त्यानंतर आक्टोबरमध्ये परतीच्या पावसाचा जोर वाढतो. त्यामुळे ऑगस्टमध्ये निवडणुका होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
इच्छुकांना तयारीसाठी वेळ मिळणार
प्रभागरचना अंतिम केल्यामुळे इच्छुकांना मार्ग मोकळा झाला आहे. निवडणुका लगेच झाल्या असत्या तर मतदारांपर्यंत पोहोचण्यात अडचणी आल्या असत्या. आता किमान तीन महिन्यांचा अवधी मिळणार आहे.
कामाला लागण्याचे आदेश
शहरात भाजप आणि राष्ट्रवादीमध्येच अटीतटीच्या लढती होणार हे स्पष्ट आहे. पुन्हा सत्ता मिळविण्यासाठी राष्ट्रवादीने कंबर कसली आहे तर भाजपकडूनही सत्ता कायम ठेवण्यासाठी ताकद लावली जात आहे. दोन्ही पक्षांनी शहर पातळीवरील तयारीचा वेग वाढविला असून ज्यांना तिकीट देणे निश्चित आहे त्यांना “कामाला लागा’ असे आदेश देण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे या दोन्ही प्रमुख पक्षांसह शिवसेना, कॉंग्रेस, आप, एमआयएम, वंचित आणि रिपाईच्या विविध गटांकडून निवडणुकीची तयारी सुरू केली जाण्याची शक्यता आहे.