हेमंत देसाई
अमरावतीमध्ये सिंगापूरसह काही परदेशी कंपन्यांनी कोट्यवधी डॉलर्सची गुंतवणूक केली होती; परंतु आपले सरकार येताच जगनमोहन यांनी या विदेशी कंपन्यांचे करार मोडीत काढले. काही कंपन्यांनी यास हरकतही घेतली. भारतात केलेले करार पाळले जात नाहीत, अशी एकूण प्रतिमा असून, या घडामोडींमुळे ती आणखीनच ठळक झाली आहे.
आंध्र प्रदेशची राजधानी अमरावतीहून अन्यत्र हलवण्याबाबतच्या निर्णयास आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने स्थगिती दिली आहे. चंद्राबाबू नायडू यांच्या तेलुगू देसम सरकारने आंध्रची राजधानी अमरावती असेल, असा निर्णय घेतला होता आणि त्याप्रमाणे कामही सुरू झाले होते. आंध्रमधून तेलंगणा वेगळे झाल्यानंतर हैदराबाद ही तेलंगणाची राजधानी बनली. त्यामुळे आंध्रला नवीन राजधानीचा शोध घेणे भाग होते. परंतु अगोदरच्या सरकारने घेतलेले निर्णय बाद करायचे, ही भारतातली समृद्ध परंपरा असल्यामुळे, वायएसआर कॉंग्रेसचे मुख्यमंत्री वाय. एस. जगनमोहन रेड्डी यांनी हा निर्णय फिरवला आणि राज्याच्या तीन राजधान्या असतील, असे जाहीर केले. अमरावती विधिमंडळ व प्रशासन, विशाखापट्टणम ही कार्यकारी आणि कर्नूलमध्ये न्यायिक राजधानी असेल. अमरावती राजधानी विभागीय विकास प्राधिकरण हे यानंतर बाद करण्यात आले. तशा आशयाचे विधेयकच जगनमोहन यांनी संमत करून घेतले. राजधानीचे याप्रकारचे राजकारण हे दुर्दैवीच म्हणावे लागेल.
चंद्राबाबूंनी केलेल्या आवाहनानुसार हजारो शेतकऱ्यांनी मिळून 34 हजार एकर जमीन राजधानीसाठी दिली होती. ही सर्व मंडळी न्यायालयात गेली आहेत आणि त्यानंतरच स्थगिती आदेश देण्यात आला. वास्तविक जगनमोहन सरकारच्या या विधेयकाला विरोधकांकडून तीव्र विरोध करण्यात आला होता. विधिमंडळाबाहेर चंद्राबाबूंनी आंदोलन केले, तेव्हा त्यांना पोलिसांनी अटकही केली होती. खरे तर एखादा अपवाद वगळता, जगातील कोणत्याही देशात एकाच राज्याच्या तीन तीन राजधान्या नाहीत. परंतु या आततायी निर्णयामुळे अमरावती शहरात प्रचंड तणाव निर्माण झाला होता.
दक्षिण आफ्रिकेत प्रिटोरिया ही प्रशासकीय, केपटाउन ही विधिमंडळ, तर ब्लोबेमफॉन्टिन ही न्यायालयीन राजधानीची शहरे आहेत. परंतु तो देश आहे आणि आंध्र हे राज्य आहे. भरीस भर म्हणून की काय, सर्व जातीजमातींना खूश करण्यासाठी जगनमोहन यांनी पाच उपमुख्यमंत्री नेमले आहेत. यामुळे प्रशासकीय खर्च वाढतो, याच्याशी त्यांना काहीएक देणेघेणे नाही. ज्या शेतकऱ्यांनी जमिनी विकल्या, त्यांना चांगल्यापैकी नुकसानभरपाई देण्याचे आश्वासन चंद्राबाबू सरकारने दिले होते. त्यांचा अपेक्षाभंग झाला आहे. पण मुळात रेड्डी सरकारला तीन तीन राजधान्या हव्या आहेतच कशाला, असा प्रश्न निर्माण होतो. यामुळे राज्याचा समतोल विकास होईल, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे. तो तद्दन बोगस आहे.
2014 साली तेलंगणा राज्य झाल्यानंतर आंध्रचा आकार कमी झाला. त्यामुळे एका राजधानीतून सगळ्या राज्याचा कारभार करणे तुलनेने अधिक सोपे झाले आहे. शिवाय लोकांशी संबधित असणारे कामकाज तीन तीन ठिकाणांहून झाल्यामुळे, प्रशासकीय कार्यक्षमता कशी काय वाढेल? आता ज्या दोन शहरांमध्ये नव्याने राजधानी होण्याचे प्रस्तावित आहे, तेथे जमिनीच्या किमती अचानकपणे वाढणार, हे स्पष्ट आहे. राज्य सरकारने या जमिनी खरेदी करण्यापूर्वीच भूमाफिया शेतकऱ्यांच्या जमिनी बळकावण्याचा प्रयत्न करणार. तीन ठिकाणी राजधानी होणार असल्यामुळे अमरावतीत तेवढी जमीन सरकारला संपादन करावी लागणार नाही. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्याच्या जमिनी त्यांना परत केल्या जातील. अशा शेतकऱ्यांचा विरस होईल. विशाखापट्टणम आणि कर्नूल येथील जमिनींचे व्यवहार वायएसआर कॉंग्रेसशी संबंधित काही मंडळींनी अगोदरच करून ठेवले असतील. या जमिनी मग भरमसाठ किमतीला सरकारला विकून उखळ पांढरे करून घेतले जाऊ शकते. तेलुगू देसमनेही असे उद्योग केले नसतीलच, असे नव्हे. परंतु असल्या उचापती करण्याऐवजी वायएसआर सरकारने विकासकामांवर लक्ष दिले तर ते अधिक बरे होईल.
आंध्रला नवीन राजधानी देण्यासंबंधी पर्याय सुचवण्यासाठी 2014 साली केंद्रीय गृहखात्याने एक तज्ज्ञ समिती नेमली होती. एकाच ठिकाणी राजधानीचे शहर करण्याऐवजी विजयवाडा-गुंतुर-तेनाली-मंगलगिरी या शहरी भागांच्या पलीकडे प्रशासनाची केंद्रे न्यावीत आणि दहा वर्षांच्या कालावधीत हैदराबादमधूनच कारभार हाकावा, अशी सूचना या समितीने केली होती. सरकारनियुक्त जी. एन. राव समितीने विधिमंडळाची राजधानी अमरावती असावी आणि सचिवालय व उच्च न्यायालय अनुक्रमे विशाखापट्टणम आणि कर्नूल येथे न्यावे, असे सुचवले होते. परंतु हा सल्ला न मानता, तेलुगू देसमने अमरावतीलाच राजधानी करण्याचे ठरवले. 2016मध्ये सचिवालय आणि विधिमंडळ अमरावतीला नेण्यातही आले. तर उच्च न्यायालयाने प्रत्यक्ष काम 2019 साली सुरू केले. सध्यातरी अमरावतीतूनच राज्याचा मुख्य कारभार हाकला जात आहे.
अर्थात, राजधानी म्हणून त्याचा आणखीन विकास व विस्तार होणे बाकी आहे. या विस्तारासाठी ज्या शेतकऱ्यांनी आपल्या सुपीक जमिनी लॅंड पूलिंग योजनेंतर्गत देऊ केल्या होत्या आणि त्याबदल्यात ज्यांना निवासी व व्यापारी भूखंड भरपाई म्हणून मिळणार होते, त्यांची निराशा झाली आहे. अमरावतीत जर आता फक्त विधिमंडळच होणार असेल, तर ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी परत कराव्या लागणार आहेत, त्यांना त्यामुळे होणाऱ्या नुकसानाची भरपाई देणे गरजेचे आहे. तसेच राजधानी म्हणून अमरावतीचा जो काही एकत्रित विकास करण्यात आला आहे, त्याचाही विचार करून मगच विकेंद्रीकरणाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करायची की नाही, हे बघावे लागेल. केवळ राजकीय सूडबुद्धीने निर्णय घेतल्यास, अर्थव्यवहाराचा बॅंडबाजा कसा वाजतो, याचा दाखला आंध्रमध्ये मिळत आहे.