पिंपरी, (प्रतिनिधी) – महापालिका प्रशासनाने डिजिटल व ऑनलाइन कामकाजाची प्रसिद्धी करत अनेक पुरस्कार मिळविले आहेत. परंतु महापालिकेच्याच उद्यान विभागातील बरेचसे काम अजूनही ऑफलाइन पद्धतीने सुरु आहेत.
त्यामुळे नागरिकांची कामे वेळेवर होत नाहीत, तसेच प्रशासनातही गतीमानता व पारदर्शकतेचा अभाव दिसून येत आहे.
उद्यान विभागाचे कामकाज विविध कायद्यानुसार चालत असून त्यामध्ये महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडांचे संरक्षण व अधिनियम १९७५ नुसार वृक्षसंवर्धन विषयक ना हरकत दाखला देण्यासाठी मानांकानुसार अमामत रक्कम भरुन घेणे, वृक्षगणना व वृक्षारोपण विषयक कामकाजासह उद्यान विभागाचे संपुर्ण कामकाज चालते.
महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम १९४९ कलम ९५, ९६ व १०० नुसार उद्यान विभागाचे अंदाजपत्रक तयार केले जाते. आयकर कायदा १९६१ नुसार कर्मचाऱ्यांचे आयकर भरले जातात. महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९८१ नुसार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना वेतन व रजा मंजूर केल्या जातात.
तसेच केंद्रिय माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये अर्ज व अपिलाचे काम चालते. महाराष्ट्र सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी नियम १९९८ नुसार सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना रक्कम अदा केली जाते.
त्याचबरोबर लेखा विभागाच्या परिपत्रकानुसार टेंडर की वरुन थेट महा टेंडर वेबसाइटवर निविदा प्रकाशित केली जाते. अशा विविध कायद्यानुसार उद्यान विभागातील कामे केली जातात. मात्र, माहिती तंत्रज्ञान युगातही यातील बहुसंख्य कामे ऑफलाइन पद्धतीनेच केली जातात.
ही कामे चालतात ऑफलाइन
– वृक्षसंवर्धन विषयक संपूर्ण कामकाज
– माहिती अधिकार अर्ज व प्रथम अपिलाबाबत संपूर्ण कामकाज
– वृक्षसंवर्धन विषयक ना हरकत दाखला देणे व त्यासाठी संबंधित मानांकानुसार अनामत रक्कम भरुन घेणे
– विभागाचे अंदाजपत्रक तयार करणे
– कर्मचाऱ्यांचा आयकर विभागात भरणा करणे
– सेवा निवृत्त अधिकारी व कर्मचारी यांचे भविष्य निर्वाह निधी रक्कम अदा करणेकामी प्रस्ताव लेखा विभागास पाठवणे
– वृक्षारोपण विषयक संपुर्ण कामकाज
– विविध प्रकारची रक्कम स्वीकारणे
– फांद्यांची छाटणी व वृक्षतोड
– आवक जावक नोंदी
या कामांसाठी ऑनलाइन सॉफ्टवेअर
– मासिक वेतन बिले, पुरवणी पगार बिले, रजा प्रवास भत्ते बिले बनविणे
– अधिकारी व कर्मचारी यांच्या सर्व प्रकारच्या रजा
– कर्मचाऱ्यांचा आयकर कपात करणे
– निविदाविषयक संपुर्ण कामकाज
– वृक्षगणना
उद्यान व संवर्धन विभागाचे कामकाज नागरिकांच्या सोयीसाठी ऑनलाइन पद्धतीने करण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. लवकरच कामकाज ऑनलाइन सॉफ्टवेयरच्या माध्यमातून केले जाणार आहे. – उमेश ढाकणे, सहायक आयुक्त, उद्यान विभाग
