लेह : जम्मू-काश्‍मीरमधील वादग्रस्त कलम 370 हटवल्यानंतर आणि राज्याचे दोन विभागात केंद्रशासित प्रदेशात विभाजन केल्यानंतर, लेह-लडाखमधील सर्वसामान्यांचे जीवन सुकर होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, अजूनही म्हणावा तसा गुणात्मक बदल झालेला नाही, असे सामाजिक सुधारणावादी शिक्षणतज्ज्ञ सोनम वांगचुक यांनी म्हटले आहे. “ऑल इज नॉट वेल इन लडाख’ असे सांगणारे एक पत्र त्यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिले आहे.
पारंपरिक शिक्षण व्यवस्थेवर प्रहार करणारा “थ्री इडियट्‌स’ हा सिनेमा ज्यांच्या जीवनावरून प्रेरित आहे, त्या वांगचुक यांना लडाखमध्येच नव्हे तर जम्मू-काश्मीरमध्ये मानाचे स्थान आहे. त्यांनीच असे पत्र मोदींना लिहिल्याने नव्या चर्चेला सुरुवात झाली आहे. वांगचुक या पत्रात म्हणतात की, सरकारचा असाच जर निष्काळजीपणा चालू राहिला आणि लडाखला उद्योगांकडून संरक्षण देण्यापासून परावृत्त केले गेले, तर येथील हिमनद्या नामशेष होतील. त्यामुळे भारत आणि त्याच्या शेजारच्या भागात पाणीटंचाईमुळे प्रचंड समस्या निर्माण होतील.
वेळेवर योग्य उपाय न केल्यास, लडाखमध्ये उद्योग, पर्यटन आणि वाणिज्य वाढतच राहतील आणि शेवटी नैसर्गिक साधनसामुग्री संपुष्टात येईल. काश्‍मीर विद्यापीठ आणि इतर संशोधन संस्थांच्या अलीकडील अभ्यासातून असा निष्कर्ष निघाला आहे की लेह-लडाखमधील हिमनद्या जवळजवळ नामशेष होतील. महामार्ग आणि मानवी हस्तक्षेपाने वेढलेल्या हिमनद्या तुलनेने वेगाने वितळत आहेत. “एकट्या अमेरिका आणि युरोपमुळे होणारे ग्लोबल वॉर्मिंग हवामान बदलाला जबाबदार नाही, तर स्थानिक प्रदूषण आणि उत्सर्जन हे तितकेच कारणीभूत आहेत.
लडाखसारख्या भागात कमीत कमी मानवी हस्तक्षेप व्हायला हवेत, जेणेकरून स्थानिकांसाठी हिमनद्या अबाधित राहतील, असेही वांगचुक म्हणतात. शाश्‍वत विकासाचा अवलंब करण्याचीच आज सर्वात मोठी गरज असून औद्योगिक शोषणापासून लडाख आणि इतर हिमालयीन प्रदेशांचे संरक्षण सुनिश्‍चित करणे गरजेचे आहे. यामुळे लोकांचे जीवन आणि रोजगार सुरक्षित होण्यास मदत होईल, असेही निरीक्षण वांगचुक यांनी नोंदवले आहे.
लडाख आणि इतर हिमालयीन प्रदेशांना या औद्योगिक शोषणापासून संरक्षण देण्याचे माझे पंतप्रधान मोदींना आवाहन आहे. यामुळे लोकांच्या जीवनावर आणि नोकऱ्यांवर परिणाम होईल आणि त्यांचे रक्षण होईल. तथापि, माझा विश्‍वास आहे की सरकार सोबतच, लोकांनीदेखील तितकेच सहकार्य केले पाहिजे. जीवनाच्या शाश्‍वत पद्धतीशी जुळवून घेण्यावर भर देत संसाधनांचा वापर विकास उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी केला जात आहे आणि पुढील पिढ्यांसाठी ते जतन केले जात आहे जेणेकरून निसर्ग बाधित ठेवता येईल.
