कारभाराची तपासणी होणार शिक्षण आयुक्तांकडून आदेश जारी
पुणे – राज्यातील आठ विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातील गैरकारभाराला चाप बसवण्यासाठी या कार्यालयांची बड्या अधिकाऱ्यांच्या विशेष पथकामार्फत कसून तपासणी करण्यात येणार आहे. त्याचा तपासणी अहवाल पथकामार्फत 31 डिसेंबरपर्यंत शिक्षण आयुक्तांकडे सादर करण्याचे बंधनही घालण्यात आलेले आहे.
विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात उच्च माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांमधील विविध प्रकरणे मान्यतेसाठी दाखल होत असतात. आर्थिक वजन ठेवण्याशिवाय ही प्रकरणे मार्गीच लागत नसल्याची बाब अनेकदा उघड झालेली आहे. बरेच दिवस प्रकरणे प्रलंबित पडत असल्याच्या तक्रारी थेट शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांच्याकडे बऱ्याचदा करण्यात आल्या आहेत. त्याची गांभीर्याने दखलही घेण्यात येऊ लागली आहे.
शिक्षण आयुक्तांनी राज्यातील सर्वच विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाची तपासणी करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. यासाठी अधिकाऱ्यांची पथकेही तैनात करण्यात आलेली आहे. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक दिनकर पाटील यांच्याकडे पुणे व मुंबई, प्राथमिक शिक्षण संचालक कार्यालयातील शिक्षण सहसंचालक दिनकर टेमकर यांच्याकडे कोल्हापूर व लातूर, प्राथमिक शिक्षण संचालक दत्तात्रय जगताप यांच्याकडे नागपूर व अमरावती, शिक्षण सहसंचालक व्ही.के.खांडके यांच्याकडे नाशिक, औंरगाबाद याप्रमाणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयांची तपासणी करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आलेली आहे. चार प्रथकातील प्रत्येक पथकात सहा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. काय कामकाज करायचे, याच्या सूचनाही तपासणी पथकाला देण्यात आलेल्या आहेत.