पुणे – जमीन गहाण न ठेवता देण्यात आलेल्या पीक कर्जांची माहिती बॅंकांना एका क्‍लिकवर मिळण्यासाठीची प्रणाली विकासित करण्याचे काम भूमि अभिलेख विभागाने हाती घेतले आहे. त्यामुळे या प्रणालीच्या माध्यमातून एकाच सात-बारा उताऱ्यावर कोणकोणत्या बॅंकेकडून कर्ज घेतली आहे, यांची माहिती तत्काळ बॅंकांना उपलब्ध होणार आहे.

फेब्रुवारी 2022 मध्ये याबाबत शासनाने जमाबंदी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत केली होती. या समितीने सादर केलेल्या कर्ज दावे नोंदणीच्या व्यासपीठ नावाची ही प्रणाली विकसित करण्याच्या प्रस्तावास शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार जमाबंदी आयुक्त कार्यालयाने प्रणाली विकसकाची नेमणूक देखील केलेली आहे. हे कर्ज दावे नोंदणी व्यासपीठ निर्माण करण्यासाठी राज्यस्तरीय बॅंकर्स समितीमार्फत बॅंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बॅंक, स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बॅंक तसेच राज्य सहकारी बॅंक यांच्याकडून तांत्रिक व व्यवस्थापकीय प्रतिनिधी नियुक्त करण्यात आली आहे.

सर्व व्यवहारांची नोंद होणार

कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात यासारख्या राज्यांनी बॅंकांना या परिस्थितीतून बाहेर काढण्यासाठी अधिकार अभिलेखांमध्ये या कर्जांच्या नोंदी घेण्याच्या विविध पद्धती अंमलात आणलेल्या आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर राज्य शासनाने आता जमीन गहाण न ठेवता अशा कर्ज नोंदीची माहिती बॅंकांना उपलब्ध होईल, अशी व्यवस्था करणारी प्रणाली विकसित करण्याचे ठरविले आहे. या प्रणालीमध्ये बॅंकांनी शेतकऱ्यांना दिलेली सर्व प्रकारची, तसेच चालू कर्जे नोंदवलेली असतील.

शेतकरी आपला सात-बारा दाखवून एखाद्या बॅंकेकडे कर्जाची मागणी करेल. तेव्हा त्या सात-बारावर यापूर्वी कर्ज घेण्यात आले आहे किंवा नाही याबाबतची माहिती या प्रणालीच्या माध्यमातून बॅंकेला उपलब्ध होईल. याशिवाय शेतकऱ्याने कर्ज फेडल्यानंतर कर्जफेडीची नोंद देखील या प्रणालीमध्ये आपोआप होईल. त्यामुळे कर्ज नोंदी, कर्ज देण्याची प्रक्रिया व कर्ज फेडण्याची प्रक्रिया यामध्ये या प्रणालीमुळे पारदर्शकता येईल.

असा होणार प्रणालीचा उपयोग

शेतकऱ्यांना 12 ते 18 महिन्यांच्या कालवधीसाठी बॅंकडून पीककर्ज उपलब्ध करून दिली जातात. पीक विकून हे कर्ज फेडतात. तसेच पुढील पिकासाठी शेतकरी पुन्हा कर्ज घेतात. असे 1 लाख 60 हजार रकमेपर्यंतचे कर्ज हे कोणत्याही गहाणवटीशिवाय देण्याच्या रिझर्व बॅंकेच्या सूचना आहेत. त्यामुळे अशी कर्ज देताना शेतकरी असल्याची खात्री करून घेण्यासाठी बॅंका सात-बारा दाखल करून घेतात. तथापि, एकाच जमिनीचा सात-बारा अनेक ठिकाणी दाखवून बॅंकांकडून कर्ज घेणे, कर्जफेड न करणे, असे प्रकार त्यातून घडतात. अशा कर्जांची वसुली करणे बॅंकांसाठी अडचणीची होते. या पार्श्‍वभूमीवर संगणक प्रणाली विकसित केली जात आहे.

कर्जदावे नोंदी व्यासपीठ प्रणाली निर्मितीसाठीची या समितीची नुकतीच बैठक झाली. यात ही प्रणाली लवकर तयार करण्यासाठी करावयाच्या कामकाजाबाबत चर्चा झाली. त्यानुसार प्रथम सर्व चालू कर्जांच्या नोंदी या प्रणालीमध्ये करण्यात येतील व त्यानंतर प्रणालीचा वापर पुढील कर्ज नोंदीचे दावे दाखल करण्यासाठी करण्यात येईल, असे भूमि अभिलेख विभागाचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी सरिता नरके म्हणाल्या.