नवी दिल्ली – देशातील सर्व 18 वर्षांपुढील सर्व नागरिक एक मे पासून करोना प्रतिबंधक लस घेण्यास पात्र असतील. सर्व संबंधितांना स्थानिक गरजेनुसार लसीकरणात लवचिकता द्रण्याच्या तिसऱ्या टप्प्यातील धोरणानुसार लसीकरणाचा हा निर्णय केंद्र सरकारने सोमवारी जाहीर केला.
लस उत्पादकांना त्यांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी तसेच देशातील आणि परदेशातील प्रोत्साहनपर सवलती देण्याचे सरकारने निश्चित केले आहे. लस उत्पादकांनी आपले 50 टक्के उत्पादन सरकारला विकायचेअसून अन्य 50 टक्के उत्पादन स्थानिक बाजारपेठेत विकण्यास मुभा देण्यात आली अहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत आज हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
डॉक्टर, टास्क फोर्स आणि औषध निर्मिती कंपन्यांसोबत मोदी यांनी आज बैठक घेतली. जास्तीत जास्त भारतीयांना कमीत कमी वेळेत लस दिली जावी यासाठी सरकार मागील एक वर्षापासून प्रयत्न करत आहे. देशात लसीकरण वेगाने सुरु आहे, पुढेही ही गती कायम राहील असे, मोदी यांनी यावेळी आश्वस्त केले.
सर्वांना कोरोनाची लस दिली जावी अशी मागणी देशभरातून केली जात आहे. लसीकरणाचा हा तिसरा टप्पा असणार आहे. लसीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यात आरोग्य कर्मचारी, फ्रन्टलाईन वर्कर्स आणि 60 वर्षांवरील नागरिकांचा समावेश होता. तर दुसऱ्या टप्यात 45 वर्षांवरील सर्वांच लसीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
भारतात अतापर्यंत 12.38 कोटीहून अधिक लसीचे डोस
आज सकाळी 7 वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार भारतात 18 लाख 37 हजार 373 सत्राद्वारे लसीचे 12कोटी 38लाख 52 हजार 566 डोस देण्यात आले आहेत. यामध्ये 91लाख 36हजार 134 आरोग्य कर्मचारी (पहि लाडोस) , 57 लाख 20 हजार 048 आरोग्य कर्मचारी (दुसरा डोस), 1कोटी 12लाख 63हजार 909 फ्रंट लाईन कर्मचारी (पहिला डोस), 55लाख 32हजार 396 फ्रंट लाईन कर्मचारी (दुसरा डोस),
60 वर्षावरील चार कोटी 59 लाख पाच हजार 265 लाभार्थी (पहिला डोस), 40 लाख 90 हजार 388 (दुसरा डोस), 45 ते 60 वयोगटातल्या चार कोटी 10 लाख 66हजार 462 (पहिला डोस) आणि 11,37,964 (दुसरा डोस) यांचा समावेश आहे. देशात आतापर्यंत देण्यात आलेल्या एकूण डोसपैकी 59.42 टक्के डोस आठ राज्यात देण्यात आले आहेत.