शिक्षण संस्थांचा आग्रह : तर, विद्यार्थी संघटनांचा कडाडून विरोध
पुणे – अकरावीपासून उच्च शिक्षणांतर्गत असलेल्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचे प्रवेश केंद्रीय ऑनलाइन पद्धतीने (सीईटी) होतात. मात्र, करोनामुळे हे सर्व प्रवेश जुन्या पद्धतीने म्हणजेच महाविद्यालयस्तरावर अर्थात प्रत्यक्ष शैक्षणिक संस्थेद्वारे व्हावेत, अशी मागणी शिक्षणसंस्थांनी केली आहे. या मागणीला विद्यार्थी संघटनांकडून कडाडून विरोध केला आहे.
‘करोनामुळे शिक्षण क्षेत्राला मोठा आर्थिक फटका बसला असून, सर्वच आर्थिक घडी विस्कटली आहे. अशा आपत्तीकालीन परिस्थितीत राज्य सरकारने प्रवेशासाठी सीईटी घेऊ नये. त्याऐवजी प्रत्येक संस्थेला प्रवेशाचे अधिकार द्यावेत. म्हणजेच प्रवेशाची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण होईल आणि शैक्षणिक सत्र लवकर सुरू होण्यास मदत होईल,’ असे शिक्षणसंस्थांचे प्रतिनिधी म्हणून “डीईएस’चे डॉ. शरद कुंटे यांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, “सीईटीऐवजी टेबल पद्धतीने प्रवेश म्हणजे संस्थांकडून प्रवेशाच्या वेळी विद्यार्थ्यांकडून लूट होईल आणि गरीब, गरजू, गुणवंत विद्यार्थी प्रवेशपासून दूर जातील,’ असा आरोप विद्यार्थी संघटनांनी केला आहे.
‘केंद्रीय प्रवेश पद्धतीत एकदा अर्ज केल्यानंतर गुणवत्तेनुसार संबंधित महाविद्यालयात प्रवेश मिळतो. मात्र, सीईटी रद्द केल्यास सर्व विद्यार्थ्यांना प्रत्येक महाविद्यालयात स्वतंत्रपणे प्रवेशासाठी अर्ज करावा लागेल. त्यासाठी सर्वच महाविद्यालयात प्रवेश अर्जासाठी शुल्क भरणे विद्यार्थ्यांना परवडण्याजोगे नाही. तसेच सीईटी रद्द केल्यास संबंधित संस्थेकडून गुणवत्तेनुसार प्रवेश होतील का,’ याविषयी सांशकता विद्यार्थ्यांकडून होत आहे.
शैक्षणिक भ्रष्टाचाराचा छुपा कट
करोनाच्या पार्श्वभूमीवर सध्या केंद्रीय प्रवेशप्रक्रिया ही पद्धत विद्यार्थ्यांना उपयुक्त ठरणार आहेत. त्याऐवजी सीईटी रद्द करा, असे म्हणणे हे विद्यार्थ्यांना करोनानंतरच्या झालेल्या आर्थिक संकटात नेण्यासारखे आहे. या मागणीचा महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेने विरोध केला आहे. पूर्वीप्रमाणेच सीईटी व्हावी, असे निवेदन मनविसेचे शहराध्यक्ष कल्पेश यादव यांनी राज्य सीईटी सेलकडे दिले आहे.