वंदना बर्वे
देशाच्या राजधानीत विधानसभा निवडणुकीचा खेळ रंगात आला असून अरविंद केजरीवाल नावाचा फलंदाज “हॅट्ट्रिक’ साधण्याचा इरादा घेऊन मैदानात उतरला आहे. भारतीय जनता पक्ष आणि कॉंग्रेसचा संघसुद्धा मैदानात आहे. मात्र, दोन्ही संघांकडे “कर्णधार’ नाहीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी रिंगणात आहेत. पण, “कोच’च्या भूमिकेत. अशात, दिल्लीच्या मतदारानं सिंहासनावर बसणाऱ्याचा चेहरा डोळ्यापुढे ठेवून मतदान केलं तर भाजप आणि कॉंग्रेसने वाईट वाटून घेण्याचे काहीच कारण नाही!
आम आदमी पक्षाचे सर्वेसर्वा आणि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्लीच्या सिंहासनावर तिसऱ्यांदा बसण्याचा इरादा घेऊन निवडणुकीच्या मैदानात उतरले आहेत. भारतीय जनता पक्ष दोन दशकांचा वनवास संपविण्यासाठी रिंगणात आहे तर कॉंग्रेस आपलं अस्तित्व टिकविण्यासाठी निवडणूक लढवत आहे.
थोडक्यात सांगायचं झालं तर, आम आदमी पक्षाचा पगडा सध्या भारी आहे. अरविंद केजरीवाल यांच्या पाच वर्षांच्या कामकाजाविरुद्ध आंदोलन करावे असा कोणताही मुद्दा विरोधकांच्या हाती लागलेला नाही. भाजप आणि कॉंग्रेसकडून आप सरकारवर आरोप केले जात आहेत. हे आरोप तसेच आहेत जसे राजकारणात कपोलकल्पित केले जातात. त्यात ठोस असा कोणताही आरोप नाही. भ्रष्टाचाराचा एकही आरोप केजरीवाल यांच्यावर विरोधकांना अद्याप तरी करता आलेला नाही.
अरविंद केजरीवाल यांनी वयाच्या 44व्या वर्षी दिल्लीच्या मुख्यमंत्रिपदाची धुरा आपल्या होती घेतली होती. 2013 मध्ये पहिल्यांदा सरकार स्थापन केले आणि नंतर राजीनामा दिला. यानंतर 2015मध्ये झालेल्या निवडणुकीत आम आदमी पक्षाचे 70 पैकी 67 आमदार निवडून आलेत. दिल्लीच्या मतदारांनी पुन्हा आपला कौल दिला तर केजरीवाल तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्रिपदाच्या सिंहासनावर बसतील.
केजरीवाल यांनी पहिली बाजी मारली ती मुख्यमंत्रिपदाच्या उमेदवाराच्या मुद्द्यावरून. भाजप आणि कॉंग्रेस या दोन्ही पक्षांनी त्यांचा मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार कोण असेल? हे जनतेला सांगितलेलं नाही. अरविंद केजरीवाल ऊर्फ एके-51′ यांच्या विरोधात उतरवायचं तरी कुणाला? या प्रश्नाचं उत्तर दोन्ही विरोधी पक्षांकडे नाही. भाजप आणि कॉंग्रेसने केजरीवाल यांच्या तोलामोलाचा चेहरा मैदानात आणण्याचा प्रयत्न केला होता. भाजपने कुमार विश्वास यांना तर कॉंग्रेसने निर्भयाची आई आशादेवी यांना केजरीवाल यांच्या विरोधात उतरविण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, दोघांनी नकार दिला. कुमार विश्वास आणि आशादेवी किंवा यांच्यापैकी एकाने जरी केजरीवाल यांच्या विरोधात निवडणूक लढविली असती तर ही निवडणूक नक्कीच हाय-प्रोफाइल झाली असती, यात शंका नाही!
भाजपमध्ये नेत्यांची कमतरता आहे असं अजिबात नाही. केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन, प्रदेशाध्यक्ष मनोज तिवारी, विजय गोयल यांच्यासह मीनाक्षी लेखी, प्रवेश वर्मा अशी हनुमानाच्या शेपटीप्रमाणे लांबलचक यादी आहे आणि यातच खरी गोम आहे. एकाला मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा म्हणून पुढं केलं की बाकी सगळे त्याचा गेम करण्यासाठी एकजूट होतात. म्हणून भाजपने ही रिस्क घेण्याचं टाळले. यामुळे भाजपने नरेंद्र मोदी यांच्या नावावर डाव खेळला आहे. गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासाठी ही प्रतिष्ठेची निवडणूक आहे. सोबतच, नवनियुक्त अध्यक्ष जगतप्रकाश नड्डा यांचीसुद्धा कसोटी लागणार आहे.
2015च्या निवडणुकीत भाजपने अरविंद केजरीवाल यांच्या समोर आताच्या पदुच्चेरीच्या राज्यपाल किरण बेदी यांना समोर केलं होतं. यानंतर भाजपातही तेच घडलं जे नेहमी घडत असतं. किरण बेदी या बाहेरच्या. विजय गोयल आणि डॉ. हर्ष वर्धन यांच्यासारखे नेते सुरुवातीपासून पक्षासाठी झिजत होते. अशात, कानामागून आली आणि तिखट झाली असे किरण बेदी यांच्याबाबत घडलं. भाजपला केवळ तीन जागा मिळाल्या. मात्र, याचं श्रेय भाजपच्या बंडखोरांना कमी आणि “अण्णा’ आंदोलनाला जास्त जातं. 2015मध्ये केजरीवाल यांची हवा होती तशीच नरेंद्र मोदी यांचीसुद्धा होती. 2014 नंतर तर देशात फक्त मोदी वारे वाहत होते. यानंतरही केजरीवाल यांचे 67 आमदार निवडून आले होते.
आता, केजरीवाल यांच्या पाठीशी “अण्णा’ आंदोलनाचा पाठिंबा नसला तरी पाच वर्षे त्यांनी केलेल्या कामाचा जोरदार पाठिंबा आहे. शिवाय, नरेंद्र मोदी यांची हवा नाही. भाजपनं किरण बेदी यांना केजरीवाल यांच्या विरोधात मैदानात उतरविले तेव्हा कुमार विश्वास हे आम आदमी पक्षातच होते. राज्यसभेची उमेदवारी नाकारल्यानंतर कुमार विश्वास यांनी पक्ष सोडला. किरण बेदी यांच्यानंतर कुमार विश्वास यांना केजरीवाल यांच्या विरोधात लढविण्याची भाजपची तयारी होती. मात्र, कवी मनाच्या माणसानं स्पष्ट नकार दिला. होकार दिला असता आणि पराभव वाट्याला आला असता तरी भाजपनं राज्यसभा किंवा काही तरी दुसरी व्यवस्था केली असती. परंतु, विश्वास यांनी राजकारणापासून लांब राहणेच पसंत केले.
कॉंग्रेसमध्ये तर नेत्यांचा दुष्काळच पडलाय. तरीसुद्धा, कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी निर्भयाची आई आशादेवी यांना केजरीवाल यांच्या विरोधात उतरविण्यासाठी फिल्डिंग लावली होती. मात्र, हा प्रयत्न फसला. आशादेवी यांनी सपशेल नकार दिला. खरं सांगायचं झालं तर, निर्भयाच्या आईने नकार दिला हे एका अर्थाने बरेच झालं. आता ही निवडणूक केजरीवाल विरुद्ध मोदी अशी झाली आहे. किंबहुना, ही लढाई दोघांमध्ये व्हावी अशी भाजपची इच्छा आहे. खरं सांगायचं म्हणजे, केजरीवाल 2015च्या तुलनेत जास्त मॅच्युअर झाल्यासारखे वागत आहेत. 2015मध्ये त्यांची प्रतिमा एका आंदोलनकर्त्याची होती.
रस्त्यावर बसून उपोषण करणाऱ्याची होती. तेव्हा ते मुख्यमंत्री कमी आणि बंडखोर जास्त होते. आता ते प्रगल्भ झाले आहेत. मुख्यमंत्रिपदाच्या या कार्यकाळात नायब राज्यपाल आणि त्यांच्यात कितीतरी वेळा खटके उडाले, किती तरी त्यांना त्रास झाला. मात्र, विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात त्या त्रासाचा किंचितही बाऊ न करता पाच वर्षांत त्यांनी केलेल्या कामाचा ते प्रचार करीत आहेत. “मी काम केलं आहे असं वाटत असेल तर मला निवडून द्या’, अशा शब्दांत केजरीवाल मतदारांना साकडं घालत आहे.