मुंबई – देशाचा अर्थसंकल्प येत्या 1 फेब्रुवारीला सादर होणार आहे. या अर्थसंकल्पावर अधारित देशातील राज्यांचे नियोजन ठरवले जाते. यावर आज राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी माध्यमांपुढे आपले विचार व्यक्त केले.
केंद्रीय बजेट सादर करण्याचा अधिकार सर्वस्वी अर्थमंत्री व पंतप्रधानांचा अधिकार आहे. मात्र देशावर मागील दोन वर्षांपासून कोरोनाचे सावट असल्यामुळे उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. कोरोना काळातील नियमावलीमुळे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरित्या अर्थव्यवस्थेवरही परिणाम झाला आहे, असे मत अर्थमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केले.
मागील वर्षी राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर झालेला परिणाम महाराष्ट्रापुढे मांडण्यात आला होता. यावर्षीच्या अर्थव्यवस्थेचा आढावा घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, असे ते म्हणाले.
