मुंबई – राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज अर्थसंकल्प सादर केला आहे. यात महाविकास आघाडी सरकारने आरोग्य क्षेत्र व महिलांसाठी मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. तसेच राज्यातील शेतकऱ्यांसाठीही मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार, शेतकऱ्यांना थकीत वीज बिलात 33 टक्के सूट देण्याची घोषणा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केली. सध्याची आर्थिक स्थिती पाहता महाविकास आघाडी सरकारचा हा धाडसी निर्णय मानला जात आहे.
वीज बिलाच्या मुद्यावरून मागील काही दिवसांपासून विरोधकांनी व शेतकरी संघटनांनी राज्य सरकारला घरले होते. वीज बील भरण्यास शेतकऱ्यांनी नकार दिला होता. कारवाई म्हणून महावितरणने कृषी पंपाची वीज तोडण्याची मोहीम हाती घेतली होती. त्यानंतर मागील आठवड्यातच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी वीज तोडण्यास स्थगिती देण्याची घोषणा केली होती.
आज थकीत वीज बिलात 33 टक्के सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच थकबाकीच्या एकूण रकमेपैकी 50 टक्के रक्कम मार्च 2022 पर्यंत 50 टक्के अतिरिक्त माफी देण्यात येणार आहे. या अंतर्गत 44 लाख 37 हजार शेतकऱ्यांना मूळ रकमेच्या 66 टक्के, म्हणजेच अंदाजे 30 हजार 411 कोटी रूपये माफ केले जाणार आहे.
कृषी क्षेत्रासाठीच्या इतर घोषणा –
- चार वर्षात बाजारसमित्यांसाठी 2 हजार कोटी,
- कृषी पंप जोडणी धोरण राबवणार, कृषीपंप जोडणीसाठी महावितरणला 1500 कोटी रूपये.
- विकेल ते पिकेल या धोरणाद्वारे 2100 कोटींची खरेदी.
- संत्रा उत्पादकांसाठी नाशिक जिल्ह्यात अन्नप्रक्रिया उद्योग उभारणार, 500 भाजीपाला रोपवाटिका उभारणार.
- शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढीसाठी सरकार प्रयत्न करणार, 4 कृषी विद्यापीठांना संशोधनासाठी दरवर्षी 200 कोटी देणार.
- शेतकऱ्यांना सुलभरित्या कर्ज उपलब्ध करून दिले. 31 लाख 23 हजार शेतकऱ्यांना 19 हजार कोटी थेट वर्ग केले.
- 42 हजार कोटींचे यंदा पीक कर्ज वाटले, 3 लाख रूपयांपर्यंतचे पीक कर्ज शून्य टक्के दराने.
- राज्यात 278 सिंचन प्रकल्पांची कामं सुरू, 26 सिंचन प्रकल्पात 21,698 कोटी.
- गोसेखुर्दसाठी 1 हजार कोटी, जलसंपदा विभागाचे प्रकल्प पूर्ण करण्यात येईल.
- बळीराजा जलसिंचन प्रकल्पांतर्गत 91 प्रकल्पांची कामं.