पुणे – जिल्ह्यात खरीप हंगामात नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोचणे तसेच दुष्काळग्रस्त गावांमधील शेतकऱ्यांच्या थकीत कर्जाचे पुनर्गठन होणे आवश्यक होते. मात्र, जिल्हा परिषदेचे कृषी अधिकारी आणि तालुक्यातील अधिकाऱ्यांनी या योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचूच दिल्या नाहीत. हे अधिकारी काय झोपा काढण्यासाठी आहेत का? कोणत्या अधिकाऱ्याने शेतकऱ्यांसाठी कामे केली? पीक कर्जाचे वाटप केले? असे प्रश्न जिल्हा परिषद सदस्यांनी थेट कृषी अधिकाऱ्यांना विचारले.
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना ज्याचा आधार मिळू शकतो अशांना पीक कर्जाचे वाटप झालेले नाही. कारण कृषी विभागाकडून त्याबाबत तालुक्यांमध्ये जनजागृती केलीच नाही. शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठनाच्या प्रचार आणि प्रसिद्धीची जबाबदारी कृषी खात्यावर होती. दुष्काळग्रस्त गावांमधील शेतकऱ्यांच्या थकीत कर्जाचे पुनर्गठन करायचे.
पुनर्गठन केल्यानंतर शेतकऱ्यांना नव्याने कर्ज उपलब्ध होते. ही माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवली गेलीच नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील अनेक दुष्काळग्रस्त गावातील शेतकऱ्यांना पिककर्ज पुनर्गठन योजनेचा फायदा मिळाला नाही. याला सर्वस्वी जबाबदार जिल्हा परिषदेच कृषी अधिकारी असल्याचा आरोप गट नेत्या आशा बुचके यांनी करत या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान, अध्यक्ष विश्वास देवकाते यांनी चौकशी करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना केल्या.
दरम्यान, जिल्हा बॅंकेकडे पीककर्ज पुनर्गठनाची शेतकऱ्यांनी मागणी केली. मात्र, त्या शेतकऱ्यांना पुनर्गठनाचे फायदे बॅंकेकडून दिल्या नसल्याचा देखील मुद्दा बैठकीत उपस्थित करण्यात आला. तसेच जिल्हा परिषद कृषी विभागाच्या इतर योजनांच्या बाबतीत देखील अशाचप्रकारे हलगर्जीपणा केला जात असून खऱ्या शेतकऱ्यांपर्यंत योजनाच पोहोचू दिल्या जात नसल्याचा सदस्यांमधून सूर उमटला.