नवी दिल्ली – तीन वादग्रस्त कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात केली होती. पण त्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची औपचारीक मान्यता अजून मिळालेली नव्हती. ही कमी लक्षात घेऊन येत्या बुधवारी होणाऱ्या कॅबिनेटच्या बैठकीत तशा आशयाचा प्रस्ताव मंजुर केला जाणार आहे. त्यानंतर तो प्रस्ताव संसदेत सादर केला जाणार आहे. येत्या 29 नोव्हेंबर पासून संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होणार आहे.
त्यात हे कायदे रद्द करण्याची प्रक्रिया पुर्ण केली जाईल. कॅबिनेटची मंजुरी न घेताच पंतप्रधानांनी हे कायदे रद्द करण्याची परस्पर घोषणा केल्याबद्दल ज्येष्ठ कॉंग्रेस नेते पी चिदंबरम यांनी मोदी यांच्यावर टीका केली होती. कोणताही कायदा कॅबिनेटच्या मंजुरीशिवाय संमत केला जातो आणि तो रद्दही केला जातो अशी प्रथा केवळ भाजपच्या सत्तेच्या काळातच होताना पहायला मिळत आहे अशी टीकाही चिदंबरम यांनी केली होती.