लक्षवेधी: पुन्हा वादग्रस्त “कलम 124 अ’

प्रा. अविनाश कोल्हे

अलीकडे आपल्या देशात राजकीय असहिष्णुता अतिशय वाढलेली दिसते. समाजातील कोणत्या घटकाने जर शासनावर टीका केली तर सरसकटपणे अशा व्यक्‍तींना/गटांना भारतीय दंड संविधानाच्या “कलम 124 अ’ खाली राजद्रोहाचा गुन्हा लावण्यात येतो. हे कलम “राजद्रोह’ सारख्या अतिशय गंभीर गुन्ह्याला लावण्यात येते व “सरकारवर टीका करणे म्हणजे “देशद्रोह’ असे समजण्यात येते. ही मानसिकता अतिशय धोकादायक आहे. यावर तत्काळ उपाय केले नाही तर लोकशाहीचा आत्माच हरवला जाईल.

लोकशाही शासनव्यवस्थेत समाजातील विविध आर्थिक, सामाजिक गटांचे प्रतिनिधित्व करणारे पक्ष कार्यरत असतात व यांच्यात बहुतेक वेळा आपापले हितसंबंध सांभाळण्यासाठी संघर्ष सुरू असतो. मात्र, हा संघर्ष सनदशीर मार्गाने असावा असे अपेक्षित असते. शिवाय लोकशाही शासनव्यवस्थेत दर पाच वर्षांनी सार्वत्रिक निवडणुका होतात. याचाच अर्थ आज सत्ताधारी असलेला पक्ष उद्या सत्ताधारी असेलच असे नाही. म्हणूनच प्रत्येक पक्षाला अत्यंत विनयाने शासकीय व्यवहारात सहभागी व्हावे लागते. ही एक प्रकारची नियमावली आहे जी प्रत्येक पक्षाने मनोभावे मान्य केलेली असते. अलीकडे मात्र यात मोठे आणि धोकादायक बदल होत असल्याचे जाणवत आहे.

अन्याय/अत्याचारांच्या विरोधात आवाज उठवणे, अशा कृत्यांचा निषेध करणे वगैरे घटना लोकशाही शासनव्यवस्थेत नैसर्गिक म्हणाव्या अशा असतात. त्यानुसार जुलै 2019 मध्ये देशातील काही नामवंत विचारवंत/कलाकारांनी पंतप्रधान मोदी यांना अनावृत्त पत्र लिहिले व मॉबलिंचिंगबद्दल चिंता व्यक्‍त केली. या पत्रावर नासिरूद्दीन शहा, रोमिला थापर, हर्श मंदर वगैरें 180 मान्यवरांच्या सह्या आहेत. इथपर्यंत तक्रार करावी असे काहीही झाले नव्हते. नंतर मात्र याप्रसंगाने भलतेच वळण घेतले ज्याची दखल घेणे गरजेचे आहे.

जुलै 2019 मध्ये लिहिलेल्या जाहीर पत्रानंतर 3 ऑक्‍टोबर 2019 रोजी अनावृत्त पत्र लिहिणाऱ्या मान्यवरांच्या विरोधात बिहारमधील मुझफ्फरपूर येथील न्यायालयात देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. तेव्हा या प्रकरणाने पेट घेतला. यासंदर्भातील एक जनहित याचिका मुझफ्फरपुराच्या न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. यात असा आरोप केला होता की हे पत्र म्हणजे देशद्रोह ठरतो. चिफ ज्युडीशियल मॅजिस्ट्रेट यांनी याचिका ग्राह्य धरली. आता त्याच निर्णयाचे देशभर पडसाद उमटले. याच्या विरोधात अनेक विचारवंत पुन्हा एकत्र आले व त्यांनी 7 ऑक्‍टोबर रोजी पंतप्रधानांना नवे पत्र लिहिले व या पत्रात कलाकारांना दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरच्या विरोधात नाराजी व्यक्‍त केली.

“नागरी समाजाचे सन्माननीय सदस्य म्हणून जबाबदारी बजावल्याबद्दल सांस्कृतिक क्षेत्रातील आमच्या 49 सहकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. देशातील झुंडबळीच्या घटनांबद्दल चिंता व्यक्‍त करणारे खुले पत्र पंतप्रधानांना लिहिले होते. हा देशद्रोह कसा होऊ शकतो? की लोकांचा आवाज दाबून टाकण्यासाठी केलेला हा छळ आहे? असा सवाल या नवीन पत्रात उपस्थित करण्यात आला होता. या नव्या पत्रावर अशोक वाजपेयी, जेरी पिंटो, शमसुल इस्लाम वगैरे कलाकारांच्या सह्या आहेत. आता जरी न्यायालयाने हा हुकूम मागे घेतला असला तरी त्यानिमित्ताने “कलम 124 अ’ सारखे कलम भारतासारख्या लोकशाहीप्रधान देशाच्या राज्यघटनेत असावे का याबद्दल आता देशव्यापी चर्चा सुरू झाली आहे. याबद्दल चर्चा सुरू करण्याआधी या कलमाचा थोडा इतिहास समजून घेतला पाहिजे.

आज भारतात लागू असलेले दंडसंविधान 1860 साली अस्तित्वात आलेले आहे. हे दंडसंविधान लॉर्ड मेकॉले यांचे योगदान आहे. मात्र 1860 च्या दंडसंविधानात देशद्रोहाचे आता वादग्रस्त ठरलेले “कलम 124 अ’ नव्हते. हे कलम इंग्रज सरकारने 1870 मध्ये घातले. सरकारच्या विरोधात वाढत असलेल्या असंतोषाला आळा घालण्यासाठी इंग्रजांनी हे कलम आणले होते.
स्वातंत्र्यपूर्व काळात या कलमाखाली पहिला खटला 1891 साली कलकत्ता उच्च न्यायालयात दाखल झाला होता. जोगेंद्र चंदर बोस या बंगाली पत्रकाराने स्वतःचे बंगाली मासिक “बंगबासी’मध्ये इंग्रज सरकारच्या संमती वयाच्या कायद्यावर टीका केली. “बोस यांच्या टीकेतून सरकारच्या विरोधात समाजात अप्रीती निर्माण होत आहे’ म्हणत सरकारने बोसवर खटला गुदरला.

न्यायमूर्तींनी बोस यांची सुटका केली. त्यानंतर या कलमाखाली गुदरलेला दुसरा महत्त्वाचा खटला म्हणजे लोकमान्य टिळकांवर 1897 मध्ये टाकलेला खटला. या खटल्यात न्यायालयाने टिळकांना दोषी ठरवत 18 महिन्यांची सक्‍तमजुरीची शिक्षा ठोठावली होती. नंतर याच कलमाखाली लोकमान्यांना 1908 साली सहा वर्षांची शिक्षा दिली होती व टिळकांची रवानगी मंडालेला करण्यात आली होती. घटना समितीत या कलमाबद्दल चर्चा झाली तेव्हा काही सदस्यांनी हे कलम काढून टाकावे असे मत व्यक्‍त केले होते. पण साधकबाधक विचार करून हे कलम ठेवण्यात आले. अपेक्षा एवढीच होती की सरकार हे कलम वापरताना फार विचार करून वापरेल.

आज तसे होताना दिसत नाही. म्हणूनच स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही हे कलम वादग्रस्त ठरले. या कलमाखाली सरकारने जो पहिला खटला भरला तो इ.स. 1951 साली पंजाब उच्च न्यायालयाने रद्द केला. त्याचप्रमाणे याच कलमाखाली सरकारने दाखल केलेला खटला अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने 1959 साली रद्द केला होता. याविरुद्ध सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती ज्याचा निर्णय 1962 साली आला. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार (केदारनाथ सिंग विरुद्ध बिहार सरकार) “सरकारवर केलेली टीका देशद्रोह होत नाही’. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे या कलमाची दाहकता बरीच कमी झाली.

अलीकडच्या काळाचा विचार केला तर असे दिसून येते की सर्वोच्च न्यायालयाने 1995 साली “बलवंत सिंग विरुद्ध पंजाब सरकार’ या खटल्यात पुन्हा एकदा कलमावर भाष्य केले होते. या खटल्यात एका व्यक्‍तीवर “खलिस्तान जिंदाबाद’च्या घोषणा दिल्याच्या आरोपावरून कलम 124 अ च्या खाली देशद्रोहाचा खटला दाखल केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने त्या व्यक्‍तीची सुटका केली व निर्णयात म्हटले की केवळ सरकारच्या विरोधात घोषणा दिल्या हा देशद्रोह होऊ शकत नाही. देशद्रोहाचा गुन्हा सिद्ध होण्यासाठी फक्‍त घोषणा पुरेशा नसून समाजाला हिंसाचार करण्याचे आवाहन किंवा सार्वजनिक सुरक्षेची समस्या निर्माण झाली पाहिजे.

1995 साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयाकडे आज न्यायपालिकाच दुर्लक्ष करत आहे. हे कलम पूर्णपणे रद्द करावे अशी मागणी होत आहे. यासंदर्भात कोणताही निर्णय घाईघाईने घेऊ नये. देशाची सुरक्षाही महत्त्वाची आहे. कालानुरूप सुवर्णमध्य साधला पाहिजे.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)