नवी दिल्ली: स्वीत्झर्लंड सरकारने त्यांच्या देशातील बॅकांमध्ये असलेल्या भारतीयांच्या काळ्यापैशाची माहिती भारत सरकारला सादर केली आहे पण ती माहिती उघड करण्यास सरकारने पुन्हा नकार दिला आहे. माहितीच्या अधिकारात सरकारकडे ही माहिती मागवण्यात आली होती. त्याला उत्तर देताना सरकारने म्हटले आहे की गुप्ततेच्या कायद्यामुळे ही माहिती सार्वजनिक करता येणार नाही. जी माहिती मिळाली आहे त्यावर अजून तपास सुरू आहे.
पीटीआयच्या पत्रकाराने माहितीच्या अधिकारात ही माहिती अर्थमंत्रालयाला विचारली होती. त्यावर उत्तर देताना या मंत्रालयाने म्हटले आहे की स्वीस सरकारने गुप्तता कायद्याच्या अधिन राहून ही माहिती भारत सरकारला दिली असून प्रत्येक केसच्या तपासावर आधारीत ही माहिती आहे आणि हा तपास ही एक प्रक्रिया आहे ती सतत सुरू असते. भारत आणि स्वीत्झर्लंड या देशांमध्ये काळ्यापैशाच्या माहितीची देवाणघेवाण करणारा एक करार 22 नोव्हेंबर 2016 मध्ये झाला आहे.
यातून सादर केली जाणारी माहिती गुप्त ठेवण्याची या करारात तरतूद आहे त्याकडे बोट दाखवत ती जाहीर करण्यास अर्थमंत्रालयाने नकार दिला आहे. या करारानुसार स्वीस सरकारकडून दरवर्षीच त्यांच्या देशातील बॅंकांमध्ये भारतीयांनी ठेवलेल्या काळ्यापैशाची माहिती भारत सरकारला दिली जात आहे. त्या आधारे भारत सरकारला त्याचा तपास करण्यासही मदत होणार आहे. काळ्यापैशाची माहिती फ्रांस सारख्या देशातूनही भारत सरकारला मिळाली आहे. फ्रांसकडून एकूण 427 प्रकरणांतील माहिती भारताला देण्यात आली आहे. त्यातील 162 प्रकरणांचा तपास करण्यात आला आहे आणि त्यांच्यावर 1291 कोटी रूपयांचा दंड आकारण्यात आल्याचेही अर्थमंत्रालयाकडून सांगण्यात आले आहे.