‘सुप्रीम’ टिप्पणीनंतर मोदी सरकार करणार ‘त्या’ कायद्याची अंमलबजावणी?

नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीमुळे समान नागरी कायदा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. समान नागरी कायदा  लागू करण्यासाठी देशात आतापर्यंत कोणताच प्रयत्न करण्यात आला नसल्याची खंत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली. न्यायाधीश दीपक गुप्ता आणि न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस यांनी एका खटल्याची सुनावणी करताना ही टिप्पणी केली आहे. तसेच गोव्यात जाती-धर्माच्या पलीकडे जाऊन समान नागरी कायदा लागू करण्यात आला आहे. यामुळे समान नागरी कायद्यासाठी गोवा देशातील एका शानदार उदाहरण आहे.

सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले कि, काही मर्यादित हक्कांच्या संरक्षणाशिवाय सर्व नागरिकांना समान नागरी कायदा लागू करणारे गोवा हे एकमेव राज्य आहे. अनुच्छेद ४४ अंतर्गत संपूर्ण भारतात सर्व नागरिकांसाठी समान नागरिक कायदा असावा, अशी आशा संविधान निर्मात्यांनी केली होती. परंतु, अद्यापपर्यंत यावर कोणतीही अंमलबजावणी झालेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयानेही समान नागरी कायद्याविषयी वेळोवेळी टिप्पणी केली होती. परंतु, या कायद्याला ६३ वर्ष उलटल्यानंतही राबविण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न करण्यात आले नाही, असेही न्यायालयाने सांगितले.

गोव्यात समान नागरी कायदा लागू असल्याने येथील ज्या मुस्लिम पुरुषांचे विवाह नोंदलेले आहेत ते बहुविवाह करू शकत नाहीत. तसेच तोंडी तलाकची (तिहेरी तलाक) तरतूद नाही.

दरम्यान, समान नागरी कायदा हा भाजपच्या अजेंड्यावर आहे. यासाठी केंद्रातील भाजपाप्रणित एनडीए सरकारनेही प्रयत्न केले होते. यासंदर्भात कायदा मंत्रालयाने २०१६ मध्ये विधी आयोगाकडे मत मागितले होते. परंतु, २०१८ रोजी विधी आयोगाने त्यासाठी ही योग्य वेळ नसल्याचे म्हंटले होते. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या टिप्पणीनंतर भाजप सरकार समान नागरी कायदा लागू करण्याविषयी पुन्हा एकदा विचार करू शकते.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)