नवी दिल्ली : केंद्रात सलग दुसऱ्यांदा सत्ता स्थापन करत आपला दबदबा कायम ठेवला आहे. मागील सात वर्षांपासून मोदी सरकार सातत्याने मोठे निर्णय घेत असून त्यांची अंबलबजावणी करताना दिसत आहे. काही निर्णय घेतल्या नंतर सामाजिक स्थरातून संमिश्र प्रतिक्रिया समोर येत आहेत. निर्णय घेतलेल्या पैकी नोटा बंदी , लॉकडाउन हे तर राम मंदिर, कलम ३७० हे महत्वाचे निर्णय ठरले.
यंदाच्या वर्षात देशात लवकरच समान नागरी कायदा लागू होण्याची शक्यता आहे. समान नागरी कायद्याचा मसुदा बनवण्याचं काम सुरु असल्याची माहिती देखील समोर आली आहे. याआधी गृहमंत्री अमित शाह यांनी पदाधिका-यांच्या बैठकीत हे स्पष्ट केले आहे. अमित शाहांनी भाजप पदाधिका-यांना तयार राहण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. राम मंदिर, कलम 370 नंतर समान कायदा लागू करण्याची वेळ आली आहे. असं त्यांनी यावेळी म्हटलं आहे.
समान नागरी कायद्याबाबत थोडक्यात
– भारतीय राज्यघटनेत कायद्यांचं दोन भागात वर्गीकरण केलं जातं. नागरी कायदे आणि गुन्हेगारी कायदे.
– समान नागरी कायदा लागू करण्याची जबाबदारी राज्यांची
समान नागरी कायदा लागू करण्याची जबाबदारी राज्यांची आहे. केंद्राने कुठलाही कायदा बनवला तरी त्यात बदल करण्याचे अधिकार राज्यांना असतात. केंद्राने बनवलेल्या कायद्याच्या मॉडेलवर राज्य आपाला कायदा बनवू शकतात.