रांची – आदिवासींचे राजकारण करणाऱ्या झारखंड मुक्ती मोर्चाचे झारखंड राज्यात सरकार आहे. सरकारच्या स्थैर्यासाठी त्यांना कॉंग्रेसच्या पिांठंब्याची गरज आहे व त्यामुळेच 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत निवडणूकपूर्व आघाडी केली होती त्याचा त्यांना फायदा झाला. मात्र या सरकारला अडीच वर्षांचाच कालावधी झाला असताना आता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कॉंग्रेसपासून अंतर राखून ठेवत असल्याचे दिसू लागले आहे. त्यामुळे या राज्यातही कॉंग्रेसला बेदखल करण्याची तयारी सुरू झाली आहे असे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.
राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टीने द्रौपदी मुर्मू या आदिवासी महिलेला उमेदवारी दिली आहे. तर 17 विरोधी पक्षांनी एकत्र येत यशवंत सिन्हा रिंगणात उतरवले आहे. सिन्हा यांच्या उमेदवारीवर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी जी बैठक बोलावली होती त्यापासून सोरेन लांब राहीले.
मात्र दिल्लीत भाजपचे नेते अमित शहा यांची त्यांनी नंतर लगेचच भेट घेतली. त्यावरून ते मुर्मू यांना पाठिंबा देतील असे स्पष्ट झाले आहे. त्याची औपचारिक घोषणाच तेवढी बाकी आहे.
आणखी एक घटना म्हणजे नुकत्याच राज्यसभेच्या निवडणुका झाल्या. त्यापूर्वी सोरेन यांनी दिल्लीत कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांची भेट घेतली. मात्र या भेटीनंतर रांची येथे परतल्यावर त्यांनी एकतर्फी आपल्या उमेदवाराची घोषणा करून टाकली. तसे करताना त्यांनी कॉंग्रेसला विश्वासात घेतले नाही.
विशेष म्हणजे सरकार चालवण्यासाठी त्यांना कॉंग्रेसच्या पाठिंब्याची गरज असतानाही ते असे करत आहेत. त्याहून विशेष म्हणजे सोरेन हे उघडपणे असे वागत असताना कॉंग्रेसच्या वर्तुळातून त्यांच्या विरोधात कोणी ब्र काढला नाही. त्यामुळे कॉंग्रेस येथेही कोमात गेल्यासारखी स्थिती आहे.
सोरेन यांचा पक्ष आणि कॉंग्रेस यांचा झारखंडमधील जनाधार एकच आहे. 2014 मध्ये या दोन पक्षांत युती न झाल्यामुळे त्यांना फटका बसला व भाजपचे सरकार आले. मात्र त्यांनी 2019 मध्ये ही चूक सुधारत सत्ता काबिज केली. पण आता सोरेन भाजपकडे झुकत चालले असल्याचे दिसते आहे. त्याचे कारण म्हणजे त्यांच्यामागे केंद्रीय यंत्रणांचा लागलेला ससेमिरा हे सांगितले जाते आहे. तर काही जाणकारांच्या मते सोरेन ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांच्या वाटेने चालले आहेत.
ओडीशात नवीन यांची भाजपशी थेट लढत असते व त्यांनी तेथे भाजपला निष्प्रभ करूनही ठेवले आहे. मात्र तेच नवीन पटनायक आम सहमतीचे विषय असतात तेव्हा केंद्राती भाजप सरकारसोबत असतात. आता मुर्मू यांना पाठिंबा देण्यातही ते आघाडीवर होते. त्यामुळे सोरेनही असेच मध्यमार्गी राजकारण करण्याचा विचार करत असावेत असा तज्ज्ञांचा होरा आहे.