कोल्हापूर – विरोधी पक्षातील नेत्यांना तुरुंगात टाकण्याच्या धमक्या देणाऱ्या सत्ता पक्षातील नेत्यांना राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी खडेबोल सुनावले आहेत. सत्ता हातात आल्यानंतर जमिनीवर पाय ठेवून काम करायचे असते. पण सत्ता पक्षातीलच काही लोक विरोधकांना धमकावत आहेत. तुरुंगात टाकण्याच्या, जामीन रद्द करण्याच्या धमक्या देत आहेत. ही राजकीय नेत्यांची कामे नाहीत. काही लोक टोकाची भूमिका घेत आहेत. ते योग्य नाही, अशा शब्दांत शरद पवार यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारला सुनावले आहे.
कोल्हापुर येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी आमदार सतेज पाटील, माजी आमदार के. पी. पाटील, आर. के. पोवार यांच्यासह राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते.
शरद पवार म्हणाले, सर्वसामान्य लोकांसह विविध संस्था, पक्षनेते, गांधी विचाराचे लोक राहुल गांधी यांच्या भारत जोडो यात्रेत सहभागी होत आहेत. त्यांच्या यात्रेमुळे मोठी सहानुभूती निर्माण झाली असून या यात्रेमुळे विरोधी पक्षांमध्ये एकवाक्यता होण्यास मदत होईल. यामुळे सत्ताधारी पक्षांकडून त्यांच्यावर सातत्याने टीकाटिप्पणी होत असते.
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी महाराष्ट्रात सुरुवातीपासून नाखूष आहेत असे त्यांनी वक्तव्य केले आहे. याबद्दल पवारांना प्रश्न केला असता, आम्हीही त्यांच्याबद्दल नाखूष आहोत, अशा शब्दांत खिल्ली उडवत म्हणाले, महाराष्ट्रात चांगली परंपरा असणारे राज्यपाल झाले असून त्यांनी चांगली कामे केली आहेत. राज्याच्या हितासंदर्भात मार्गदर्शन केले आहे. पण भगतसिंह कोश्यारी राज्यपाल पदावर येताच सतत त्यांच्या वक्तव्याबद्दल चर्चा होत आहे आणि टीका होत आहे. ते चुकीचे वक्तव्य करत आहेत. त्यामुळे जनतेमध्ये नाराजी आहे. राज्यपालांनी आपल्या पदाची प्रतिष्ठा राखली पाहिजे, असेही ते म्हणाले.
तसेच लोकसभा निवडणुकीसाठी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना एकत्र आहे.त्याचबरोबर आणखीन काही पक्षांच्या बरोबर चर्चा सुरू आहे. सध्या लोकसभा निवडणुकीबाबत फक्त चर्चा सुरू आहेत कोणताही अंतिम निर्णय घेतलेला नाही, हेही पवारांनी स्पष्ट केले.
सीमाप्रश्न हा न्यायप्रविष्ठ
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न हा न्यायप्रविष्ठ आहे. या प्रश्नावर पंधरा दिवसांत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू राहणार आहे. या सुनावणीच्या वेळेला महाराष्ट्राची बाजू योग्य मांडावी यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी बैठकही बोलावली होती. या बैठकीत महाराष्ट्राचे हिताचे योग्य मत मांडावे असा निर्णय झालेला आहे, असेही ते म्हणाले.