अग्रलेख : खासगी बॅंकांची आगेकूच

कोविड महामारीतून भारतीय अर्थव्यवस्था हळूहळू पूर्वपदावर येत असतानाच, सार्वजनिक बॅंकांपेक्षा खासगी बॅंकांची कामगिरी पुन्हा एकदा चमकदार राहिली आहे. मार्च 2021 मध्ये संपलेल्या तिमाहीत खासगी क्षेत्रातील अग्रगण्य तीन बॅंकांनी बॅंकिंग उद्योगाच्या सरासरीच्या तिप्पट कर्जवाटप केले. 

पाच वर्षांपूर्वी खासगी बॅंकांचा कर्जवाटपातील हिस्सा 21 टक्‍के होता, तो 2020 पासून 36 टक्‍क्‍यांवर गेला आहे. सेट क्‍वालिटीबाबतच्या निर्बंधातील शिथिलता आणि ठेवीवरील अल्प व्याजदर यामुळे खासगी बॅंकांचा फायदा वाढणारच आहे. एप्रिलमध्ये करोनाची दुसरी लाट आली. अर्थव्यवस्था रुळावर येत असतानाच पुन्हा एकदा व्यापार-उद्योग बंद पडला. त्यामुळे भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने कर्जाच्या पुनर्रचनेचे पॅकेज जाहीर केले. व्यापार-उद्योग गर्तेत गेल्यामुळे बॅंकांच्या कर्जवसुलीवर परिणाम झाला. मात्र, सार्वजनिक बॅंकांपेक्षा खासगी बॅंकांची कर्जवसुली अधिक आहे. 

स्टेट बॅंकेसह अन्य चार बड्या राष्ट्रीयीकृत बॅंकांच्या थकित कर्जांचे प्रमाण 9 ते 14 टक्‍क्‍यांच्या पट्ट्यात आहे. तुलनेने भारतीय स्टेट बॅंकेचे थकित कर्जांचे प्रमाण 4.98 टक्‍के, असे कमीच आहे. परंतु एचडीएफसीसारख्या खासगी बॅंकेचे हे प्रमाण केवळ 1.47 टक्‍के आहे. राष्ट्रीयीकृत बॅंकांच्या तुलनेत खासगी बॅंकांचे पुस्तकी मूल्याच्या तुलनेतील किमतीचे गुणोत्तर हे दुप्पट आहे. हे गुणोत्तर म्हणजे गुंतवणूकदारांना बॅंकेबद्दल जो विश्‍वास वाटतो, त्याचेच निदर्शक म्हणावे लागेल. अन्य राष्ट्रीयीकृत बॅंकांच्या तुलनेत स्टेट बॅंकेची कामगिरी चांगली आहे. बॅंकेचा पतपुरवठा मंदावला असला, तरी कर्जवसुलीची स्थिती सुधारली आहे. दुसऱ्या लाटेच्या तीव्रतेमुळे किरकोळ, लहान व मध्यम उद्योगांकडून वेळेवर कर्जफेड होणार नाही, हे स्पष्ट आहे. याचा खासकरून राष्ट्रीयीकृत बॅंकांवर विपरीत परिणाम होणार आहे. 

देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा वृद्धीदर आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये साडेसहा ते सात टक्‍के असेल, असा अंदाज देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार कृष्णमूर्ती सुब्रमण्यन यांनी व्यक्‍त केला आहे. देशाचा आर्थिक दर 2020-21 मध्ये उणे सात टक्‍के होता. आर्थिक सुधारणा आणि वाढते लसीकरण यामुळे तो साडेसहा ते सात टक्‍के असा सकारात्मक राहील, असा सरकारचा अंदाज आहे. सरकारने कृषी, कामगार आणि निर्यातविषयक प्रोत्साहनपर योजना घोषित केल्या आहेत. तसेच सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांच्या व्याख्येत बदल केला असून, सार्वजनिक बॅंकांच्या खासगीकरणावर भर दिला आहे. याचा फायदा होईल आणि त्यामुळे बॅंकांची प्रकृती सुधारेल, असा होरा आहे. सरकारी आणि खासगी बॅंकांमधील सरासरी मुदतठेवींच्या व्याजदरातील तफावत गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. 

खासगी बॅंकांची मालमत्ता वाढली असून, त्यांच्या कर्जवाटप क्षमतेतही भर पडली आहे. खासगी बॅंका ग्राहकांना अधिक व्याजाचे आमिष दाखवून, सार्वजनिक बॅंकांच्या तुलनेत मुदतठेवींचे प्रमाण वाढवत आहेत. करसंकलन, पेन्शन पेमेंट्‌स, अल्पबचत योजना हा सरकारी व्यवसाय मिळवण्याच्या कार्यात यापुढे खासगी बॅंकांनाही सहभागी होता येणार आहे. गेल्या फेब्रुवारीत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी हा निर्णय घेताना, सुरुवातीला फक्‍त काही बड्या बॅंकांना यासाठीचे दरवाजे खुले केले आहेत. खासगी बॅंकांकडे अद्ययावत तंत्रज्ञान असून, इनोव्हेशनही असते. याचा खासगी बॅंकांना नक्‍कीच लाभ होणार आहे. आयडीबीआय बॅंकेखेरीज आणखी दोन सरकारी बॅंकांचे खासगीकरण करण्याची घोषणा गेल्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली. 

गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने दहा सरकारी बॅंकांचे एकत्रीकरण करून, त्यातून चार मोठ्या बॅंका निर्माण केल्या. युनायटेड बॅंक ऑफ इंडिया आणि ओरिएंटल बॅंक ऑफ कॉमर्स यांचे पंजाब नॅशनल बॅंकेत विलीनीकरण करण्यात येत आहे. ही प्रस्तावित बॅंक देशातील दुसऱ्या क्रमांकाची राष्ट्रीयीकृत बॅंक होईल. सिंडिकेट बॅंक कॅनरा बॅंकेत विलीन करण्यात आली, तर अलाहाबाद बॅंक इंडियन बॅंकेत तसेच आंध्र बॅंक व कॉर्पोरेशन बॅंक यांचे विलीनीकरण युनायटेड बॅंक ऑफ इंडियात करण्यात आले. 2019 साली बॅंक ऑफ बडोद्यात देना बॅंक आणि विजया बॅंक विलीन झाल्या. स्टेट बॅंक ऑफ पतियाळा, स्टेट बॅंक ऑफ बिकानेर अँड जयपूर, स्टेट बॅंक ऑफ म्हैसूर, स्टेट बॅंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बॅंक ऑफ हैदराबाद आणि भारतीय महिला बॅंक या 2017 मध्ये भारतीय स्टेट बॅंकेत विलीन झाल्या. 

बॅंक राष्ट्रीयीकरणास याच महिन्यात 52 वर्षे झाली. सरकारचे अनेक कल्याणकारी उपक्रम राष्ट्रीयीकृत बॅंकांमार्फतच राबवले जातात. कोट्यवधी जनधन खात्यांचा सांभाळ सार्वजनिक बॅंकांच करत आहेत. करोनातून बाहेर येण्यासाठी मोदी सरकारने ज्या अनेक योजना व पॅकेजेस जाहीर केली, त्यांची अंमलबजावणी सरकारी बॅंकांमार्फतच केली जात आहे. शेतकऱ्यांनी नव्हे, तर बड्या कॉर्पोरेट घराण्यांनी हजारो कोटी रुपयांची सरकारी कर्जे थकवली आहेत. पुनर्रचनेच्या नावाखाली कोट्यवधींची कर्जे माफ केली जात आहेत. 

सरकारी बॅंकांना आजही स्वायत्तता मिळालेली नाही, उलट रिझर्व्ह बॅंकेची स्वायत्तता धोक्‍यात आलेली आहे. खासगी बॅंका केवळ नफ्यासाठी चालवल्या जातात आणि येस बॅंकेसारख्या काही बॅंकांचा अपवाद वगळता, त्यांची कामगिरी चांगली आहे. उलट राजकीय हस्तक्षेपामुळे राष्ट्रीयीकृत बॅंका आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत बनल्या आहेत. खासगी व सार्वजनिक बॅंकांची तुलना करताना, हे मुद्दे लक्षात घेतले पाहिजेत.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Comments are closed.