विद्यापीठाच्या अधिसभेत स्थगन प्रस्तावाला ‘स्थगिती’?

पुणे – राज्य शासनाने नवीन विद्यापीठ कायद्याला अनुसरून आवश्‍यक असणारे परिनियम तयार केले. त्यानुसार अधिसभेचे (सिनेट) कामकाज सुरू होताना मांडल्या जाणाऱ्या तहकूब प्रस्ताव किंवा स्थगन प्रस्तावांना आता कात्री लावण्यात आली आहे. त्यास विद्यापीठाच्या अधिसभा सदस्यांतून तीव्र विरोध होत आहे. अधिसभेत आयत्या वेळचे विषयच मांडता येत नसतील, अशा अधिसभेस हजर राहणे निरर्थक आहे, अशा शब्दांत अधिसभा सदस्यांनी नाराजी व्यक्‍त केली.

राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठासाठी नवीन विद्यापीठ कायदा तयार केला आहे. सर्व विद्यापीठांच्या अधिकार मंडळाचे कामकाज चालविण्यासाठी एकरूप परिनियम तयार करण्यात आले. त्यानुसार येत्या शनिवारी पुणे विद्यापीठाच्या अधिसभेचे कामकाज होणार आहे. सर्वसाधारणपणे विद्यापीठाच्या अधिसभेत सर्वप्रथम स्थगन प्रस्तावावर चर्चा केली जाते. त्यानंतर कार्यक्रम पत्रिकेतील ठराव व प्रश्‍नोत्तरावर चर्चा होते. परंतु, काही सदस्यांकडून स्थगन प्रस्तावाचा दुरूपयोग केला जातो. त्यामुळे तहकुबीची सूचना केव्हा मांडता येईल, याबाबत परिनियमांमध्ये स्पष्ट माहिती देण्यात आली आहे.

राज्य शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या एकरूप परिनियम क्रमांक 4 मधील 10 (8, ख) मध्ये तहकुबीबाबत मागर्दशन करण्यात आले आहे. त्यानुसार विद्यापीठाच्या कामकाजाशी अथवा प्रशासनाशी महत्त्वाच्या प्रकरणांवर चर्चा करण्याच्या प्रयोजनार्थच केवळ बैठक तहकूब करण्याचा किंवा पुढे ढकलण्याचा प्रस्ताव मांडता येणार नाही. परंतु, काही निर्बंधांना अधिन राहून प्रस्ताव मांडता येतील, असे परिनियमात नमूद आहे. त्यात अगोदरच कार्यसुचीवर असलेल्या कोणत्याही प्रकरणावर चर्चा करता येणार नाही. एकापेक्षा अधिक प्रस्तावांवर एकाच बैठकीमध्ये मांडता येणार नाही. एकाच प्रस्तावावर एकापेक्षा अधिक प्रकरणांमध्ये चर्चा करता येणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले. अधिसभेत स्थगन प्रस्तावाद्वारे महत्त्वाच्या विषयांकडे लक्ष वेधले जाते. त्यावर सर्वाधिक चर्चा होते आणि ठोस निर्णय घेतला जातो. मात्र आता स्थगन प्रस्तावच मांडता येणार नसतील, तर अधिसभेत बसून काय करायचे? असा प्रश्‍न सदस्यांनी उपस्थित केला आहे.

शुल्कवाढीला विरोध
विद्यापीठाने महाविद्यालयांचे नॅक मूल्यांकन, मूलभूत सोयीसुविधा, शैक्षणिक दर्जा या अडचणी सोडवाव्यात. विद्यार्थ्यांना रोजगाराभिमुख करावे. मूलभूत गोष्टींचीच पूर्ततात होत नसताना शुल्कवाढीचा ठराव अधिसभेत मांडण्यात आला आहे. अडचणी सोडवल्याशिवाय शुल्कवाढीचा विचार करू नये, तसेच शुल्कवाढ करायची असल्यास शिक्षण शुल्क समितीच्या नियमांतच शुल्कवाढ करावी; अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे शहराध्यक्ष कल्पेश यादव यांनी दिला.

प्रत्येक अधिसभा सदस्याला स्थगन प्रस्ताव मांडून त्यावर बोलण्याची संधी देणे आवश्‍यक आहे. विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी स्थगन प्रस्ताव मांडण्यास विरोध झाल्यास, आम्ही अधिसभेवर बहिष्कार टाकू.
– संतोष ढोरे, अधिसभा सदस्य

Leave A Reply

Your email address will not be published.