मुंबई : प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत विमा हप्ता भरलेल्या आणि नैसर्गिक आपत्ती तसेच अवकाळी पावसामुळे नुकसान झाल्यामुळे विमा भरपाई रक्कम मिळण्यासाठी नोंदणी केलेल्या सर्व पात्र शेतकऱ्यांना पीक विमा देण्याची जबाबदारी विमा कंपन्यांची आहे. या भरपाईपोटीची रक्कम तात्काळ शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यावर वर्ग करा. याबाबत शेतकऱ्यांच्या तक्रारी येणार नाहीत याची दक्षता घ्या. अशा तक्रारी आल्यास त्याची तात्काळ दखल घेऊन त्याची सोडवणूक करा, असे स्पष्ट निर्देश कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी विमा कंपन्यांना दिले आहेत.
मंत्री सत्तार यांनी आज सर्व प्रमुख पीक विमा कंपन्यांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक घेतली. त्यावेळी त्यांनी हे निर्देश दिले. विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, कृषी आयुक्तालयाचे मुख्य सांख्यिकी अधिकारी विनयकुमार आवटे, एआयसी इन्शुरन्सच्या प्रादेशिक व्यवस्थापक श्रीमती शकुंतला शेट्टी, डी.पी. पाटील, एचडीएफसी इरगोचे सुभाषिष रावत, युनायडेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीचे पराग मासळे, आयसीआयसीआय लोंबार्डचे निशांत मेहता आदी यावेळी उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना मंत्री सत्तार म्हणाले की, नैसर्गिक आपत्ती आणि अवकाळी पावसाने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना विमा भरपाई रक्कम लवकरात लवकर देण्याची जबाबदारी संबंधित विमा कंपन्यांची आहे. वारंवार सूचना देऊनही कंपन्यांकडून गतीने कार्यवाही होताना दिसत नाही. त्यामुळे विमा कंपन्यांबाबत शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड रोष आहे. त्याची दखल घेऊन कंपन्यांनी शेतकऱ्यांची पीक विमा रक्कम तत्काळ अदा करावी. विनाकारण शेतकऱ्यांची अडवणूक करणाऱ्या कंपन्यांविरूद्ध कार्यवाही करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
विमा कंपन्यांकडे ऑनलाईन आणि ऑफलाईन अशा दोन्ही पद्धतीने विमा मिळण्यासाठी नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांचे अर्ज विमा कंपन्यांनी विचारात घेण्याच्या सूचना यापूर्वीच देण्यात आल्या होत्या. त्याची कार्यवाही प्रलंबित ठेवू नये. नोंदणी केलेला कोणताही शेतकरी या प्रक्रियेपासून आणि विमा रक्कम मिळण्यापासून वंचित राहणार नाही, असे स्पष्ट करुन मंत्री सत्तार यांनी, विमा कंपन्यांनीही याबाबत दक्षता घ्यावी, असे निर्देश दिले.
