नवी दिल्ली – राजकीय क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या कोणत्याही मंत्री, आमदार, खासदार यांनाही इतर नागरिकांप्रमाणे घटनेच्या कलम 19(1)(अ) नुसार भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार असून, त्यांच्यावर अतिरिक्त बंधने लादता येणार नाहीत, असा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिला आहे. न्यायमूर्ती एस अब्दुल नजीर, ए.एस. बोपण्णा, बी.आर. गवई, व्ही रामसुब्रमण्यम आणि बी.व्ही. नागरथना यांच्या घटनापीठाने निर्णय दिला की, … Continue reading सुप्रीम कोर्टाचा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबाबत मोठा निर्णय; “लोकप्रतिनिधींवर अतिरिक्त बंधने…”