नवी दिल्ली – अदानी प्रकरणाची चौकशी संयुक्त संसदीय समितीमार्फत (जेपीसी) केली जावी. योग्य पाऊले उचलण्यात अपयश आल्यास मिस्टर अदानी तुम्हाला अडचणीत आणतील, असा इशारा माकपचे खासदार जॉन ब्रिट्स यांनी मोदी सरकारला दिला.
अदानी मुद्द्यावर चर्चा आणि जेपीसी चौकशी सरकार का टाळत आहे, असा सवाल ब्रिट्स यांनी राज्यसभेत बोलताना विचारला. हिंडेनबर्ग रिसर्च संस्थेचा अहवाल म्हणजे एकप्रकारे भारतावरील हल्लाच असल्याचे अदानी समूहाने म्हटले होते.
तर, भाजपच्या नेत्यांनी 2014 मधील लोकसभा निवडणुकीपूर्वी परदेशांतील काळा पैसा परत आणून प्रत्येक भारतीयाला 15 लाख रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्या घडामोडींचा संदर्भ घेऊन ब्रिट्स यांनी सरकार आणि अदानी समूहाला लक्ष्य केले.
देशाची अर्थव्यवस्था जगात तिसऱ्या क्रमांकावर येणार – उपमुख्यमंत्री फडणवीस
काळ्या पैशांचे संरक्षण करण्यासाठी देशभक्ती, राष्ट्रवाद या शब्दांचा वापर केला जात आहे. काळ्या पैशांचा मुद्दा पुढे करून आताचे सरकार सत्तेवर आले. मागील आठ वर्षांत स्वीस बॅंकांमध्ये ठेवण्यात आलेला काळा पैसा दुप्पट झाला. आता आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी प्रत्येक भारतीयाच्या खात्यात 30 लाख रुपये जमा करा, अशी उपरोधिक टिप्पणी त्यांनी केली.