पाणीटंचाईवरील उपायासाठी कृती आराखडा 

पुणे  – राज्यात भेडसावणाऱ्या पाणीटंचाईवर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारच्या पाणीपुरवठा विभागाने कृती आराखडा तयार केला आहे. नागरिकांची पाण्याकरिता होणारी वणवण रोखण्यासाठी ,पाणी उपशावर बंदी घालणे, पाणीसाठ्यांचे बळकटीकरणासारख्या बाबींचा यात समावेश करण्यात आला आहे. या आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी भूवैज्ञानिकांची मदत घेतली जाणार आहे.

राज्यात दरवर्षी अपुऱ्या पर्जन्यमानामुळे अथवा अन्य कोणत्याही कारणांमुळे पाणीटंचाईची समस्या निर्माण होत असते. पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी राज्य सरकारने आतापर्यंत अनेक स्थायी आदेश काढले आहेत. या आदेशांनुसारच्या उपाययोजना 30 जूनपर्यंत राबविल्या जातात. यंदा राज्यात समाधानकारक पाऊस पडला असला, तरीदेखील काही भागांत तो सरासरीएवढादेखील झालेला नाही. परिणामी हा भाग दुष्काळाच्या सावटाखाली आहे. त्यामुळे भविष्यातील पाणीटांचाईवर मात करण्यासाठी आतापासूनच पाणीटंचाई निवारणाच्या उपाययोजना राबविण्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे.

या कृती आराखड्यामध्ये 500 मीटर अंतराच्या आतील भागात विहीर खोदण्यास मनाई करण्यात आली आहे. तसेच या विहिरींमधून उपसा केल्याने सार्वजनिक पाणीसाठ्याच्या पातळीत घट होत असल्यास त्या विहिरीतून पाणी उपसा करण्यास बंदी घालण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. याशिवाय पाणीटंचाई जाहीर केल्यानंतर त्याभागातील जलसाठ्यांच्या आसपासच्या एक किलोमीटर भागातील पाणी उपशावर बंदी घालण्यात आली आहे. सरासरी 50 टक्‍क्‍यांपेशा कमी पाऊस झालेल्या तालुक्‍यांची यादी व जलसाठ्यांची दोन मीटरपेशा अधिक पातळी खालाविलेल्या गावांच्या नावांची यादी तयार करण्याचे आदेश संबंधित विभागाला देण्यात आले आहेत.

स्थानिक संस्थांनी दक्षता घ्यावी
मोठे, मध्यम व लघू पाटबंधारे प्रकल्पातील जलसाठ्यांवर अवलंबून असलेल्या लोकसंख्येची आकडेवारी अद्ययावत करून पाण्याचा वापर पिण्यासाठी करण्याबरोबरच आवश्‍यक कारण वगळता अन्य कोणत्याही कारणासाठी पाण्याचा अपव्यय होणार नाही, याबाबत स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी देखील दक्षता घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

Leave A Reply

Your email address will not be published.