Satara : नगरपालिकेच्या मालकीचे मुदत संपलेले गाळे, भूखंड आणि त्यावरील थकीत भाडे वसुलीचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला असून, तब्बल तीनशेहून अधिक गाळे आणि सुमारे ६०० भूखंडांच्या पुनर्मूल्यांकनाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याने शहरात राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी विनोद जळक यांनी या प्रक्रियेस किमान एक महिना लागणार असल्याचे स्पष्ट केले असले तरी ‘पालिकेच्या महसुलाला वर्षानुवर्षे खिळ बसवणाऱ्या राजकीय संरक्षित भाडेकरूंवर कारवाई होणार का?’ हा प्रश्न नागरिक उपस्थित करू लागले आहेत. पालिकेच्या जागा ताब्यात घेऊन त्यावर पोटभाडे तत्वावर व्यवहार सुरू ठेवण्याची जुनी पद्धत आता उघडपणे चर्चेत आली आहे. Satara : महाराष्ट्राच्या वैचारिक जडणघडणीत दोभालकर कुटुंबाचा सिंहाचा वाटा – डॉ. ज्ञानदेव म्हस्के अनेक गाळे आणि भूखंडांची मुदत संपूनही संबंधितांकडून नाममात्र भाडे घेतले जात असल्याचा आरोप होत असून, काही ठिकाणी राजकीय वरदहस्तामुळे कारवाई टाळली गेल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे पालिकेच्या महसुलाला कोट्यवधींचा फटका बसल्याचे बोलले जात आहे. नगराध्यक्ष अमोल मोहिते आणि उपनगराध्यक्ष ॲड. दत्ता बनकर यांनी खासदार उदयनराजे भोसले आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या नेतृत्वाखाली शहर विकासासाठी आर्थिक शिस्त आणण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. मात्र, प्रत्यक्षात प्रशासनावर असलेला राजकीय दबाव आणि जुन्या व्यवहारांचे ‘संरक्षण’ हेच मोठे आव्हान ठरत असल्याचे चित्र आहे. पालिकेची गाळे, भूखंड आणि इतर थकीत देणी मिळून सुमारे साडेआठ कोटी रुपयांची रक्कम अडकली असल्याची माहिती आहे. ही रक्कम वसूल झाल्यास शहरातील पायाभूत सुविधांसाठी मोठा निधी उपलब्ध होऊ शकतो. दुसरीकडे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे कृष्णा पाणी योजनेअंतर्गत तब्बल ८० कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याने पालिकेची आर्थिक कोंडी अधिकच वाढली आहे. स्थावर मालमत्ता विभागाकडे स्वतंत्र गाळे, स्वतंत्र भूखंड, स्वतंत्र सातबारा आणि स्वतंत्र फाईल अशा जवळपास ६०० नोंदी व्यवस्थित असणे अपेक्षित आहे. मात्र, अनेक वर्षांच्या ढिसाळ कारभारामुळे फायलींचा ताळमेळच नसल्याची चर्चा असून, नवीन अधिकाऱ्यांना जुने गोंधळ सांभाळत काम करावे लागत आहे. दरम्यान, मूल्य निर्धारण समितीने तातडीने पुनर्मूल्यांकन अहवाल तयार करून तो सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवावा, तसेच मुदत संपलेल्या गाळेधारकांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी सातारकर नागरिकांकडून जोर धरू लागली आहे. महसूलवाढीच्या घोषणा पुरेशा नाहीत; आता थेट वसुली आणि कारवाईची वेळ आली आहे, अशी संतप्त प्रतिक्रिया नागरिकांतून व्यक्त होत आहे. Satara : महाराष्ट्राच्या वैचारिक जडणघडणीत दोभालकर कुटुंबाचा सिंहाचा वाटा – डॉ. ज्ञानदेव म्हस्के
