शालेय विद्यार्थी वाहतूक : फक्त 36 रिक्षाचालक कचाट्यात
पुणे – मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार परिवहन विभागाने प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांना शालेय विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या रिक्षांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार मागील आठ दिवसांमध्ये पुणे कार्यालयाने 36 रिक्षांवर कारवाई केली आहे. त्यापैकी 9 रिक्षाचालकांना “मेमो’ देण्यात आला आहे. तर 27 विनापरवाना शालेय विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या रिक्षांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. कार्यालयाने विशेष मोहिमेअंतर्गत बेशिस्तांना 3 लाख 51 हजार 511 रुपयांचा आकारला आहे, अशी माहिती कार्यालयाकडून देण्यात आली.
रिक्षांतून शालेय विद्यार्थी वाहतुकीबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिकेमध्ये ऑटो रिक्षांमध्ये प्रवास करताना विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी योग्य खबरदारी घेतली जात नसल्याचे नमूद करण्यात आले होते. त्यानुसार दि.25 नोव्हेंबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश जारी केले.
यामध्ये ऑटोरिक्षांतून शालेय विद्यार्थी वाहतूक करण्याची परवानगी न देण्याचे नमूद केले आहे. यानुसार परिवहन आयुक्तांनी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांना अनधिकृत वाहनांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीसाठी प्रादेशिक परिवहन विभागाने स्कूल बसेसना परवानगी दिली असून सुरक्षेच्या दृष्टीने काही नियम आखून दिले आहेत. परंतु, परवाना धारकांकडून हे नियमांकडून सर्रास दुर्लक्ष केले जात आहे.
दंड आणि नोटीस बजावणे सुरूच
नियमांचे पालन न करणाऱ्या स्कूल बस आणि व्हॅनचालकांवर कारवाई करण्यासाठी आरटीओ आणि वाहतूक विभागाकडून विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. प्रादेशिक परिवहन कार्यालय आणि वाहतूक विभागाने शालेय विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या 87 वाहनांवर कारवाई केली आहे. दि. 11 नोव्हेंबरपासून ही कारवाई करण्यात येत आहे. शहरामध्ये विद्यार्थ्यांना ने-आण करणाऱ्या वाहनांची संख्या हजारोंच्या घरात आहे.
मात्र, शालेय परिवहन समितीने नेमून दिलेल्या नियमांचे पालन न करता शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक सुरू असते. विद्यार्थ्यांची बेकायदेशीर आणि अवैध पद्धतीने होणाऱ्या वाहतुकीला आळा घालण्यासाठी ही कारवाई करण्यात आली. या विशेष पथकांकडून होणाऱ्या कारवाईमध्ये वाहनचालकांना नोटीस देण्यात येत असून वाहनाचे कागदपत्रे ताब्यात घेत दंड आकारण्यात येत आहे.