सातारा – सातारा शहरात सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान केल्याबद्दल 101 जणांवर कारवाई करून 21 हजार 600 रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई यापुढेही सुरू राहील, असे पोलीस अधीक्षक तेजस्वी सातपुते यांनी सांगितले.
सातारा शहरात बसस्थानक चौकीतील पोलिसांनी 18 जणांवर तर शहर पोलीस ठाण्याच्या कर्मचाऱ्यांनी 83 जणांवर कारवाई केली आहे. कोटपा प्रशिक्षणानंतर पोलिसांनी बसस्थानक परिसर, बाजार परिसर व अन्य सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करणारे, शाळा-महाविद्यालयांच्या परिसरात सिगारेट व तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री करणाऱ्या पानटपऱ्याचालक, दुकानदार, अशा एकूण 101 जणांवर कारवाई केली. पोलीस निरीक्षक प्रदीपकुमार जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली मोहीम राबविण्यात येत आहे.
सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान केल्याने इतरांच्या आरोग्यावर दुष्परिणाम होतो. विद्यार्थी आणि तरुणांमध्ये तंबाखूजन्य पदार्थांचे व्यसन वाढत असून त्यामुळे तोंडाचा कर्करोग होण्याचा धोका आहे. प्रतिबंध असतानाही सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करणाऱ्यांवर सिगारेट, तंबाखूजन्य पदार्थ विक्री प्रतिबंध कायदा (कोटपा) अंतर्गत कडक कारवाई करण्यात यावी, असे आदेश पोलीस अधीक्षक तेजस्वी सातपुते यांनी सर्व पोलीस ठाण्यांना दिले आहेत.
सार्वजनिक ठिकाणी, शाळा, महाविद्यालयांच्या परिसरात खुलेआम सिगारेट फुंकणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी आणि तंबाखूजन्य पदार्थांच्या अवैध विक्रीला आळा घालण्यासाठी “तंबाखूमुक्त महाराष्ट्र’ अभियान हाती घेण्यात आले आहे. तंबाखूजन्य पदार्थांमुळे होणाऱ्या कर्करोगाने दर 30 सेकंदांना एकाचा मृत्यू होतो. दरवर्षी कर्करोगाच्या एक लाख रुग्णांपैकी 50 टक्के रुग्णांचा मृत्यू होतो. इतर कारणांमुळे होणाऱ्या कर्करोगांपेक्षा तंबाखूजन्य पदार्थांमुळे होणार कर्करोग नियंत्रित ठेवता येईल. त्यासाठी व्यसनांपासून दूर राहिले पाहिजे, असा तज्ज्ञांचा सल्ला आहे.
काय आहे “कोटपा कायदा 2003?
केंद्र सरकारने सिगारेट आणि तंबाखूजन्य उत्पादने (जाहिरात आणि व्यापार विनिमय, वाणिज्य, उत्पादन, पुरवठा व वितरण प्रतिबंध) कायदा केला आहे. या कायद्यात एकूण पाच प्रमुख कलमे आहेत. त्यातील कलम 4 अन्वये सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करणे हा गुन्हा आहे. शैक्षणिक संन्स्थेच्या 100 चौरस यार्ड आवारात तंबाखूजन्य पदार्थ विक्रीवर कलम 7 अन्वये प्रतिबंध आहे. बालकांना किंवा बालकांकडून तंबाखूजन्य पदार्थ विकण्यावर कलम 6 ब अन्वये प्रतिबंध आहेत. या कायद्यानुसार 200 रुपये दंड किंवा बाल न्याय कायदा 2015 अन्वये एक लाख रुपये दंड आणि सात वर्षांचा कारावास, अशा शिक्षेची तरतूद आहे. बाल न्याय कायद्यातील कलम 77 अन्वये कारवाई करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे.