मुंबई – जागतिक भांडवल बाजारात अस्थिर वातावरण आहे. परदेशी संस्थागत गुंतवणूकदार भारतातून परत जात आहेत. अशा परिस्थितीत भारताने चीनची गुंतवणूक स्वीकारण्याबाबत विचार करावा असे आवाहन पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे सदस्य आणि अॅक्सिस बँकेचे मुख्य अर्थतज्ञ निळकंठ मिश्रा यांनी केले आहे.
ते म्हणाले की, 1980 मध्ये जपानबाबत अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती. मात्र जपानी गुंतवणूक अनेक देशांनी स्वीकारून स्वतःचा विकासदर वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले आणि ते यामध्ये यशस्वी झाले. सध्या भारत सरकारच्या कर्जरोख्यावरील परतावा केवळ एक टक्क्याच्या दरम्यान आहे. त्याचबरोबर परदेशी गुंतवणूक भारतातून परत जात आहे. अशा परिस्थितीत चीन आपल्याकडील अतिरिक्त भांडवल इतर देशात गुंतविण्याचा प्रयत्न करत आहे. या संधीचा फायदा घेऊन आपला विकासदर वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचे मत मिश्रा यांनी व्यक्त केले.
भारताचे चीनबरोबरचे आर्थिक आणि राजकीय संबंध फारसे सलोख्याचे नाहीत याची आपल्याला जाणीव आहे. चीनने भारतामध्ये घुसखोरी केल्यानंतर 2020 मध्ये भारताने चीनच्या भारतातील गुंतवणुकीला मर्यादा आणणारे नियम जाहीर केले होते. मात्र तरीही एकूण परिस्थिती पाहता भारताने चीनमधून येणारी गुंतवणूक डोळसपणे पाहून स्वीकारण्यास हरकत नाही असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
चीनच्या गुंतवणुकीवर मर्यादा असल्या तरी बर्याच चीनच्या कंपन्या प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या भारतामध्ये सक्रिय आहेत.
अशा परिस्थितीत डोळसपणे चीनी गुंतवणुकीकडे पाहिले जाऊ शकते असे मिश्रा यांनी सेबीने या संबंधात आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात बोलताना सांगितले. 1980 मध्ये जपानच्या गुंतवणुकीबाबत अशा शंका घेतल्या जात होत्या. मात्र थायलंड, थायलंड, या देशांनी ही गुंतवणूक स्वीकारून आपली अर्थव्यवस्था विस्तारित केली. भारतातही जपानी गुंतवणुकीतून मारुती- सुझुकी कंपनी उभी राहिली आहे असे त्यांनी सांगितले. चलनाचे अवमूल्यन झाल्यानंतर अनेक अर्थव्यवस्था आपला वेग कमी करतात. मात्र भारताने असे करू नये असे ते म्हणाले.