हिमांशू
इकडे मराठी अभिनेते रस्त्यावरच्या खड्ड्यांविरोधात मैदानात (म्हणजे सोशल मीडियात) उतरले आणि तिकडे वाहतुकीच्या नव्या नियमावलीचा (म्हणजे दंडावलीचा) पुनर्विचार करावा, अशी विनंती राज्याच्या परिवहनमंत्र्यांनी केंद्रीय परिवहनमंत्र्यांना केली. खरं तर नियमावली लागू करायची की नाही, हा राज्यांच्या अखत्यारीतला प्रश्न आहे आणि भाजपशासित अनेक राज्यांनी (सुरुवात गुजरातपासून) ही नियमावली एक तर नाकारली आहे किंवा दंडाच्या रकमा कमी केल्या आहेत. आपल्याकडे तर परिवहन खातं शिवसेनेकडे. आरे कॉलनीतल्या वृक्षतोडीपासून पीकविम्याच्या केंद्रीय योजनांपर्यंत अनेक बाबतीत शिवसेनेनं ठाम भूमिका घेतलेली.
अशा परिस्थितीत महाराष्ट्राने केंद्राकडे नव्या परिवहन नियमावलीचा पुनर्विचार करण्याची केवळ विनंती करणं पुरेसं आक्रमक वाटलं नाही. परिवहनमंत्र्यांच्या बोलण्यातून एवढंच जाणवलं की, किमान निवडणुकीपर्यंत दसपट दंड होणार नाही. नंतर काही सांगता येत नाही! मराठी अभिनेते नाट्यगृहात वाजणाऱ्या मोबाइलविषयी बोलल्यानंतर आता खड्ड्यांविषयी बोलले. “संपूर्ण जग हा एक मोठ्ठा खड्डा असून, करदात्यांनी कितीही कर भरला तरी तो भरणार नाही,’ अशा आशयाची प्रतिक्रियाही एका अभिनेत्याने दिली. हल्ली नाटकांचे राज्यभरातले दौरे पूर्वीइतके होत नसल्यामुळे खड्ड्यांचा विषयही मुंबई, ठाणे, कल्याणच्या परिसरातच घुटमळला असावा. परंतु खरं सांगायचं तर राज्यभरात रस्त्यांची झालेली चाळण सर्वांना ठाऊक आहे. विशेषतः महापुरानंतर झालेली रस्त्यांची दुर्दशा अनेक ठिकाणी अपघातांना निमंत्रण देणारीच ठरत आहे.
करांचा विषय जेव्हा कलावंतांनीच छेडला, तेव्हा काही सामान्य लोकांच्या प्रतिक्रियाही येऊ लागल्या. गाडी खरेदी करतानाच रोड टॅक्स घेतला जातो. शिवाय, ठिकठिकाणी टोलनाके आहेतच! गाडीत पेट्रोल किंवा डिझेल भरलं तर त्याच्या किमतीतील निम्मी-शिम्मी रक्कम करांचीच असते. शिवाय, दुचाकीवाल्यांना हेल्मेट वगैरे खरेदी करावं लागतं. रस्त्यावरच्या खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या अपघातांमध्ये देशभरात दरवर्षी सुमारे तीन हजार लोकांनी जीव गमावला असताना नवी दंडावली लोकांचा जीव वाचवण्यासाठी आहे, हे फारसे कुणाला पटलेले दिसत नाही. नियम पाळण्याची सवय लावून घेतलीच पाहिजे, याबाबत दुमत असायचं कारण नाही.
नियम मोडणाऱ्यांना शिक्षाही व्हायलाच पाहिजे. या हिशेबाने रस्ता तयार केल्यानंतर लगेच खड्डे पडले किंवा पडलेले खड्डे वेळेवर भरले गेले नाहीत आणि त्यामुळं अपघात झाले, तर कंत्राटदारांना किती दंड करणार, याचा उल्लेख नव्या दंडावलीत प्रथम करावा, अशी एकंदर प्रतिक्रिया उमटली. जीव अनमोल आहे आणि कुठल्याही कारणामुळं तो जाताना दिसत असेल, तर ते कारण समूळ नष्ट करण्याचा प्रयत्न करायला हवा. हल्ली जीव जाण्यासाठी रस्त्यावर यावं लागतं, असंही नाही. खऱ्या जगाच्या पल्याड जे आभासी विश्व उभं आहे, तेही हल्ली जीवघेणं ठरू लागलंय.
पबजी नावाच्या राक्षसाचा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आलाय तोसुद्धा या मोबाइल गेममुळं जीव जाऊ लागले म्हणूनच! अत्यंत आक्रमक आणि हिंसक अशा या गेममुळं एका तरुणाचं मानसिक संतुलन बिघडलं. हा खेळ खेळू दिला नाही म्हणून एका पोरानं बापाचा गळा चिरून जीव घेतला. मोबाइल हातातून हिसकावून घेतल्यामुळं आत्महत्या करण्याचे प्रकार घडू लागलेत. लढाईचा आभास निर्माण करणारा खेळ चक्क जिवाशी खेळू पाहतो, तेव्हा धोरणाची गरज भासते.