अबाऊट टर्न – चाहूल… 

हिमांशू 

पावसाळा सुरू झाला म्हणावं तर ढग गडगडून विजा कडाडताहेत आणि वळवाचा पाऊस म्हणावं तर जून महिना संपत आलाय, अशा विचित्र परिस्थितीत देशभरात “पाणीसंकट’ या विषयावर मोठी चर्चा सुरू झालीय. इथे “मोठी चर्चा’ या शब्दाचा अर्थ नीट समजून घेतला पाहिजे. सरसकट सगळी माध्यमं एका सुरात जी चर्चा घडवतात, ती इथे अपेक्षित नाही. मोजकी माध्यमं जी चर्चा घडवतील आणि तरीसुद्धा “ही मीडियाने तयार केलेली म्हणजे मॅन्युफॅक्‍चर्ड समस्या आहे,’ असं सरकारकडून सांगितलं जाईल, अशी चर्चा म्हणजे मोठी चर्चा, हा बदललेला अर्थ आपण ऋतुमानातील बदलांप्रमाणे स्वीकारूया.

तथापि पुढील वर्षी, म्हणजे 2020 मध्ये आपल्या देशातल्या 21 शहरांमध्ये भीषण पाणीसंकट येऊ घातलंय; कारण तिथलं भूजल जवळजवळ संपत आलंय, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. आणखी दहा वर्षांनी म्हणजे 2030 पर्यंत आपल्या देशातल्या 40 टक्‍के लोकसंख्येला पिण्याचे स्वच्छ पाणी मिळणार नाही, असेही इशारे दिले जातात.

विदेशी माध्यमांचे आणि तज्ज्ञांचे म्हणणे तूर्तास बाजूला ठेवू आणि आपला हवामानशास्त्र विभाग काय सांगतो हे पाहू. देशाचा निम्म्याहून अधिक भाग सध्या दुष्काळसदृश परिस्थितीचा सामना करीत आहे, असे या विभागाचा डेटा सांगतो. परिस्थितीचा सर्वाधिक फटका चेन्नई शहराला बसला आणि तिथल्या पाणीसाठ्यांची पातळी 0.2 टक्‍क्‍यांवर घसरली, हे वास्तव!

चेन्नईमधल्या पाणीसाठ्यांची स्थिती दर्शविणारी उपग्रहावरून घेतलेली छायाचित्रे पुरेशी बोलकी आहेत. तिथल्या आयटी कंपन्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना “ऑफिसात येऊ नका; घरूनच काम करा,’ असं सांगितले. अनेक रेस्टॉरंट बंद करावे लागले. लोकांना शहराबाहेरून पाण्याचे टॅंकर आणावे लागले. गेल्या वर्षी एक टॅंकर पाण्याची किंमत 1500 रुपये होती, तर यावर्षी एका टॅंकरसाठी 6000 रुपये मोजावे लागले. पाण्यावरून झालेली भांडणे खुनापर्यंत पोहोचल्याच्या घटना केवळ चेन्नईतच नव्हे तर इतरत्रही घडल्या.

मध्य प्रदेशात पाण्यावरून मारामाऱ्या झाल्याच्या बातम्या आल्या. पाण्याच्या टॅंकरचे संरक्षण करण्यासाठी पोलिसांना बोलावणे पाठवावे लागले. उत्तर प्रदेशात अशाच घटना घडल्यात. झारखंडमध्ये पाण्यावरून झालेल्या भांडणात एका व्यक्‍तीने सहा जणांवर चाकूहल्ला केला. केवळ राजस्थानप्रमाणेच महाराष्ट्रातही लोकांनी आपल्या पाण्याच्या टाक्‍यांना कुलपं लावली. आपल्याकडे तर पाणी चोरीला गेल्याची तक्रार पोलीस ठाण्यात केली गेली. पाहुण्यांनी जेवण मागावं; पण पाणी मागू नये, अशा पाट्या गावात लागल्याचे किस्से आपण ऐकले. माध्यमांनी “निर्माण केलेली’ ही समस्या आहे, असं म्हटलं तरी यातल्या काही घटना खऱ्या असाव्यात, असे गृहीत का धरू नये? शिवाय, नीती आयोगानेही आपण भीषण पाणीसंकटाच्या दिशेने वाटचाल करतो आहोत, असा अहवाल दिलाय.

बाहेर पाऊस पडत असताना अशा गोष्टींवर चर्चा करणे कुणाला आवडणार नाही, हे खरं. परंतु हीच योग्य वेळ आहे. पावसाचा प्रत्येक थेंब अडवला आणि जिरवला नाही तर उन्हाळा आपली जिरवेल, अशी परिस्थिती आहे. पाण्याची उपलब्धता प्रचंड प्रमाणात असलेल्या ठिकाणी पाणी कसं वापरावे, याचे भान कुणाला नाही. एक झाड किती पाणी जमिनीत मुरवते, याचा विचार विकासाच्या नावाखाली झाडे तोडताना आपल्या डोक्‍यात यापुढे असायला हवा, इतकंच!

Leave A Reply

Your email address will not be published.