– हिमांशू
स्त्रीचा खांदा पुरुषाइतकाच मजबूत असतो आणि कोणतीही जबाबदारी पेलण्यास तो समर्थ असतो हे अनेकदा, अनेक प्रकारे स्पष्ट झालंय. परंतु, एकाच कामासाठी दोघांना समान मेहेनताना मिळाला पाहिजे हे अद्याप समाजाला पटलेलं नाही, हा भाग वेगळा.
खेळाच्या मैदानातसुद्धा महिलांनी कितीही विक्रम नोंदवले, तरी पुरुष खेळाडूंच्या तुलनेत त्यांना मिळणारा मोबदला कधीच समान नसतो, हे बीसीसीआयच्या ताज्या करारांमधून दिसून आलंच आहे.
शेतीत तर पेरणीपासून काढणीपर्यंत किती कामांची जबाबदारी स्त्रियांच्या खांद्यावर असते, हे शेतकरी कुटुंबाला चांगलंच ठाऊक असतं. अर्थात, शेतमालाच्या “एमएसपी’चा हिशेब करताना स्त्रियांच्या मेहेनतान्याचा अंतर्भाव त्यात असलाच पाहिजे, हा आग्रह अभावानंच दिसतो. कारण आपल्याच शेतात केलेलं काम हे अखेर “घरचं काम’ ठरतं आणि घरकामाचा कधी मोबदला देतात का?
सर्वांच्या आधी उठून सर्वांत शेवटी झोपणारी आणि सगळ्यांचं जेवण झाल्यावर जेवणारी स्त्री तिच्या खांद्यावर कितीतरी वेगवेगळे भार पेलत असते. अशा खांद्यावर तिरडीचा भार ठेवणंच राहिलं होतं आणि पुरोगामी महाराष्ट्रानं तेही करून दाखवलं.
चंद्रपुरात सात बहिणींनी दोन भावांच्या साथीनं वडिलांच्या तिरडीला खांदा दिला आणि वडिलांवर अंत्यसंस्कारही केले. “पुरोगामी महाराष्ट्र’ हा उल्लेख इथं जाणूनबुजून केलाय; कारण जे घडलं त्याची कारणं, उठता-बसता सुधारकांची नावं घेणाऱ्या महाराष्ट्राच्या पुरोगामीत्वाला आव्हान देणारी आहेत.
ज्या माणसानं गेली पंधरा वर्षे जिवंतपणी मरणयातना भोगल्या त्याची थेट अंत्ययात्राच चर्चेत आली. तीसुद्धा त्याला सात मुली आणि दोन मुलं होती म्हणून! या माणसाला कुणी खांदा द्यायचा नाही, असा हुकूम जातपंचायतीनं काढला होता आणि समाजानंसुद्धा तो शिरोधार्य मानला. तब्बल पंधरा वर्षे बहिष्कृत असलेल्या या माणसाला मृत्यूनंतर तरी आपला समाज आपल्याला खांद्यावर घेईल, असं अखेरचा श्वास घेताना नक्की वाटलं असेल.
जातपंचायतीनं या कुटुंबाला वाळीत टाकण्याचं कारणही अजब होतं. हे कुटुंब समाजातल्या लग्नकार्याला उपस्थित राहत नाही, म्हणून त्यांना समाजातून वेगळं काढलं होतं म्हणे! संबंधित कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती इतकी बिकट होती, की कुणाच्या लग्नकार्यात जाणंही त्यांच्या जीवावर यायचं. हा न्यूनगंड तर पुढारलेल्या समाजातसुद्धा अनेकांना असतो.
प्रचंड झगमगाटात होणाऱ्या लग्नसोहळ्याला जाताना सामान्य मध्यमवर्गीय माणूसही बिचकतो. पण या गरीब कुटुंबाला जातपंचायतीनं या न्यूनगंडाची शिक्षा दिली. मुळातच दरिद्री असलेल्या या कुटुंबाला दंड ठोठावला. तो भरेपर्यंत समाजानं कुटुंबाशी संबंध ठेवायचा नाही, असं ठरलं आणि तब्बल 15 वर्षे हा आदेश पाळला गेला हे विशेष! मरणानंतरही शिक्षेत अजिबात सूट नाही! म्हणूनच पित्याचा मृतदेह मुलींना खांद्यावर घ्यावा लागला.
दुरून पाहणाऱ्या आपल्यासारख्या लोकांसाठी ही केवळ एक “दुःखद घटना’ आहे. परंतु हे हिमनगाचं फक्त टोक असून, वास्तव याच्यापेक्षा कितीतरी भयानक आहे. जातपंचायतींनी टाकलेला बहिष्कार भोगणारी असंख्य कुटुंबं आहेत हे या घटनेमुळे समोर आलंय.
कुणालाही, कोणत्याही कारणासाठी बहिष्कृत करून खंडणीसारखा दंड उकळला जातोय. या पार्श्वभूमीवर “गुन्हाच केला नाही, तर दंड कशाचा भरू,’ असं ताठ मानेनं विचारून वडिलांचा मृतदेह उचलणाऱ्या मुलींचे स्वाभिमानी खांदे सलामीस पात्र ठरतात.