भाषा दहा कोसांवर बदलते असं म्हणतात; पण एक कोस म्हणजे किती मैल असं विचारलं तर किती जणांना सांगता येतं? बरं ते जाऊ द्या, एक मैल म्हणजे किती किलोमीटर? पटकन नाही सांगता येत. केवळ मराठीच नव्हे तर अनेक भाषा थोड्या-थोड्या अंतरावर बदलताना दिसतात. अंतराचा आणि भाषेचा संबंध जितका प्रखरपणे दिसून येतो, तितका काळाचा आणि भाषेचा संबंध मात्र उठून दिसत नाही. पण काळानुसार भाषा बदलते, हे वास्तव आहे. समाजाची संस्कृती बदलते, शिक्षण बदलतं, रीतिरिवाज बदलतात, डोळ्यांसमोर दिसणाऱ्या वस्तू बदलतात. 1992 नंतर तर जागतिक संस्कृती आपल्यात भिनत गेली आणि भाषा खूपच वेगानं बदलली.
अर्थात, हिंदी-इंग्रजीच्या वळणानं चाललेल्या महानगरी भाषेकडे साफ दुर्लक्ष करून प्रमाणभाषावाले “न-ण’ आणि “श-ष’बद्दलच बोलत राहिले हा भाग वेगळा! काळानुसार बदलणाऱ्या भाषेचा विचार करता केवळ मैलच नव्हे तर चिपटं-मापटं, शेर, यार्ड, कोस, कासरा, तसू ही परिमाणंही नव्या पिढीला समजायची नाहीत. स्थळानुसार विचार करता कुणी “बैलगाडी’ म्हणेल तर कुणी “बैलबंडी’ म्हणेल; पण “खटारा’ म्हटलं तर सगळेच आ वासून पाहात राहतील. अनेक पिढ्यांनी शाळेत शिकलेला “ख-ख खटाऱ्याचा’ आता इतिहासजमाच झालाय. बैलगाडीला “खटारा’ म्हणण्याचे दिवस खूप मागं पडलेत. काही वर्षांपूर्वी खडखडणाऱ्या वाहनाला “खटारा’ म्हणून हिणवत असत. आता तेही संपलं..!
सरकारी भाषा मात्र प्रमाणभाषेपेक्षा कडक! जग बदललं तरी न बदलणारी. म्हणूनच ग्रामपंचायतीच्या ताज्या निवडणुकीत सरपंचपदासाठी एका उमेदवाराला “खटारा’ हे चिन्ह दिलं गेलं. उमेदवारानं ऐकलं “खराटा’! तोच तो… आम आदमी पक्षाचा! मी हे चिन्ह मागितलंच नाही तर ते कसं दिलं गेलं, अशी विचारणाही उमेदवारानं एका अधिकाऱ्याला केली. त्यावर “ऑनलाइन हेच चिन्ह आलंय’ असं उत्तर मिळताच उमेदवारानं “खराटा’ या चिन्हाचा प्रचार सुरू केला. ऐनवेळी इलेक्ट्रॉनिक मतदानयंत्रावर नावापुढे चिन्ह दिसलं “खटारा’! आता निवडणूकच दुबार घ्यावी, अशी या उमेदवाराची मागणी आहे.
ती मान्य होईल, न होईल; परंतु या निमित्तानं एक गंभीर प्रश्न समोर आलाय तो असा की, सरकारी विभाग जुन्या भाषेला आणखी किती काळ चिकटून राहणार? “प्रोसीजर’ हे एकच कारण सांगून सरकारी कागदपत्र ज्या प्रकारे लिहिले जातात, ते मराठीत असूनही मराठी माणसाला समजत नाहीत. एखाद्या पत्राच्या रूपानं सरकारी मराठी भाषा हातात पडली, तर नेमका “आदेश’ काय आहे, हे खास समजून घ्यावं लागतं. त्यासाठी त्या भाषेच्या जाणकाराला शोधावं लागतं. कित्येकजण सरकारी कामातल्या दिरंगाईइतकेच या भाषेला वैतागल्यामुळे सरकारी कार्यालयापासून जरा लांबच राहतात.
“खटारा की खराटा’ अशी गल्लत होणं हा तांत्रिक विषय असू शकतो. शिवाय, उमेदवारानं ज्या अधिकाऱ्याशी संपर्क साधला, त्या स्तरावर नेमकं काय झालं, हेही पाहावं लागेल. पण कालबाह्य झालेल्या वस्तू किंवा शब्द टाळण्यासाठी काहीतरी करायलाच हवं. चिन्ह म्हणून दिला जाणारा जुना बॉक्स टीव्ही आता कुठेही दिसत नाही. खेडोपाडीही स्मार्ट टीव्ही पोहोचलेत. त्याचप्रमाणं किटली, रेल्वे इंजिन, तराजू याही वस्तूंचं सध्याचं रूप दिसायला नको का?
हिमांशू