– हिमांशू
करोनाच्या येऊ घातलेल्या तिसऱ्या लाटेचा लहान मुलांना धोका खरोखर अधिक आहे का? असल्यास कशामुळे? नसल्यास कशामुळे? निष्कर्ष काढण्यासाठी कोणती आकडेवारी, कोणते पुरावे जमेस धरले? वगैरे चर्चा सध्या आपल्या कानावर सतत आदळताहेत. काहींच्या मते, मुलांना अजिबात धोका नाही.
काहींच्या मते, मुलांना पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेइतकाच धोका तिसऱ्या लाटेत आहे, तर काहींच्या मते, मुलांना भलतंच जपावं लागणार आहे. चर्चा उलटसुलट असली तरी या मंथनातून एक गोष्ट निश्चित झालीय, ती म्हणजे शाळा एवढ्यात सुरू होत नाहीत. म्हणजे पोरं घरातूनच ऑनलाइन शिक्षण घेत राहणार, डिजिटल विषमता वाढणार, इत्यादी वगैरे!
करोनाचं थैमान सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत आपलं कोणकोणत्या बाबतीत नुकसान झालं? असा प्रश्न विचारल्यास “कोणत्या बाबतीत नुकसान झालं नाही?’ हेच त्याचं उत्तर असेल. परंतु या नुकसानीची क्रमवारी लावायला सांगितली तर..? कुणाच्या दृष्टीनं घरातली कर्ती-सवरती माणसं गेली, हे सर्वांत मोठं नुकसान असेल.
कुणाची नोकरी गेली, कुणाचा पगार गोठला, कुणाचा व्यवसाय बंद पडला तर कुणाचा स्वयंरोजगार धोक्यात आला. मुलं बिनपरीक्षेची पास होतायत म्हणून नुकसानीच्या यादीत शैक्षणिक नुकसानीचा नंबर जरा खालचा लागेल. पण या काळानं मुलांच्या मनावर जो जबरदस्त आघात केलाय, तो ज्याला दिसला त्याला तिसऱ्या लाटेपेक्षा मोठा धोका दिसला.
वास्तविक, मुलं मोबाइलच्या स्क्रीनमधून डोकं बाहेर काढतच नाहीत, ही कोविडकाळापूर्वी पालकांची लडिवाळ तक्रार असायची. “लडिवाळ’ अशासाठी, की काही पालक तक्रार सांगताहेत की कौतुक, हेच समजायचं नाही. आपण पोरांना महागडा सेलफोन दिल्याबद्दल गर्वाची भावनाही अनेकांच्या बोलण्यात असायची.
कोविडकाळात शिक्षणासाठी पोरांना मोबाइलच जवळ करावा लागला. पण ऑनलाइन शिकण्याच्या या प्रक्रियेत किती पोरं खरोखर रमलीत, या प्रश्नाचं उत्तर प्रामाणिकपणे शोधायला हवं. ज्या मोबाइलनं हाणामाऱ्या, पाठलाग आणि गोळीबार असलेले गेम शिकवले, त्यावरून गणित, भूमिती आणि भूगोल शिकायचा? हा प्रश्न अनेक पोरांची डोकी गिरमिटासारखी पोखरत असेल.
त्यातून काय-काय घडू लागलंय, याचं ताजं उदाहरण छत्तीसगडमधल्या कांकेर जिल्ह्यात पाहायला मिळतं. शिक्षिका असलेल्या एका महिलेच्या बॅंकेच्या खात्यातून तीन महिन्यांत 3 लाख 22 हजार रुपये “उडाले’! हा प्रकार 8 मार्च ते 10 जूनदरम्यान घडत होता. एकूण 278 व्यवहार महिलेच्या खात्यावर झाले तेव्हा तिने पोलिसांकडे धाव घेतली.
कोणत्यातरी ऑनलाइन फसवणुकीला आपण बळी पडत आहोत, असं तिला वाटलं. परंतु यूपीआय डिटेल्स पाहून हे व्यवहार महिलेच्याच नंबरवरून झाल्याचं पोलिसांना समजलं. “चिरंजीवांना विचारा,’ असं पोलिसांनी सांगितलं आणि खरा प्रकार उघडकीला आला.
या महिलेच्या बारा वर्षांच्या चिरंजीवांनी ऑनलाइन गेम खेळण्यासाठी आणि “गेमिंग लेव्हल अपग्रेड’ करण्यासाठी “शस्त्रास्त्रं’ खरेदी केली होती. शस्त्रं व्हर्च्युअल असली, तरी पैसे खरेच मोजावे लागतात.
“फ्री फायर गेम’ नावाचा आत्यंतिक हिंसक गेम हा मुलगा खेळत होता. पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी अशा माध्यमांतून ही हिंसा बालमनात घुसली आणि आता खेळ पुढे सरकवण्यासाठी कंपन्या “शस्त्रं’ विकू लागल्यात. तिसऱ्या लाटेपेक्षा कंपन्यांचा हा “गेम’ अधिक खतरनाक नाही का?