महाराष्ट्रातील मजूर इथून बाहेर पडेपर्यंत त्यांचे “घरवाले’ शांत राहिले. आता हे मजूर आपल्या घराच्या दारात उभे आहेत, तेव्हा अनेकांना कंठ फुटलाय. या मजुरांनी महाराष्ट्रातून घरी पाठविलेल्या रकमेवर ज्यांच्या अर्थव्यवस्थेचा डोलारा उभा राहतो, त्यांचं घराच्या अंगणात कसं स्वागत झालं, हे सर्वांनी पाहिलं. “महाराष्ट्रातून आलेले 75 टक्के मजूर करोनाबाधित आहेत,’ असा आरोप करणाऱ्यांनी मजुरांची “आबाळ’ करणाऱ्या महाराष्ट्राला “शाप’सुद्धा दिला. मुद्दा असा की, मार्चच्या मध्यापासून मे महिन्याच्या अखेरपर्यंतच्या काळात ही शापवाणी कुठे दडून बसली होती? ही माणसं घरापासून एवढ्या दूर येतात ती केवळ पोटासाठी. ही माणसं जर महाराष्ट्रात आली नसती, तर त्यांच्या होमग्राउंडवर त्यांची जी परिस्थिती झाली असती, तिला “आबाळ’ म्हणतात.
मजुरांसाठी सोडलेल्या रेल्वेगाड्यांवरून राजकारण, बसेसवरून राजकारण… कालपर्यंत ज्यांच्या गळ्यात गळे घातले त्यांच्याशी भांडण आणि ज्यांच्याशी कालपर्यंत भांडण सुरू होतं, त्यांच्या गळ्यात गळे… आणि हे सगळं ट्विटरवर! काही दिवसांनी या देशाचा संपूर्ण कारभारच ट्विटरवरून चालेल की काय, अशी साधार भीती वाटू लागलीय. करायचं काहीच नाही; पण आपण काहीतरी करतोय असं आपल्या फॉलोअर्सना दाखवत राहायचं, एवढाच या माध्यमांचा उपयोग असेल, तर ती नसलेली बरी! स्पॅनिश फ्लूच्या काळात असली माध्यमं नव्हती ते बरं होतं की काय, असं वाटू लागलंय.
कोटींच्या घरात संख्या असलेल्या या कष्टकऱ्यांसाठी “कष्टकऱ्यांचे’ म्हणवले जाणारे पक्षही पुढं आले नाहीत. ते कुठल्याशा चळवळीच्या अमृतमहोत्सवाच्या तयारीत गुंतलेत. जे पुढं आले त्यांनीही आपल्या राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांना शिव्याशाप देण्यापलीकडे काहीही केलं नाही. त्या मानानं मजुरांना काम देणारा आणि मंदीतही संधी शोधणारा मालकवर्ग अधिक “सजग’ ठरला असं म्हणावं लागेल. त्यांनी लगेच कामगारविषयक कायद्यांनाच हात घालण्याचा आग्रह सुरू केला.
आपल्याकडे कामगारविषयक कायदे लागू असल्यामुळे संघटित क्षेत्रात अधिक प्रमाणात रोजगार मिळत नाही आणि बहुतांश मजुरांना असंघटित क्षेत्रात काम करावं लागतं, अशी आवई उठवणारे अर्थशास्त्री तातडीनं पुढे सरसावले; परंतु कामगारविषयक कायदे गुंडाळून ठेवल्यास संघटित क्षेत्रही “असंघटित’च ठरेल त्याचं काय? असो, हा नंतरचा विषय! पण ज्या क्षणी लॉकडाऊन जाहीर झाला, त्यावेळी आपल्या राज्यातील किती कामगार कुठल्या राज्यांत आहेत आणि त्यांना परत कसं आणायचं, याची चिंता कोणत्याही राज्याला होती, असं दिसत नाही.
आता लॉकडाऊनचा चौथा टप्पा पूर्ण होत आल्यावर अचानक या सगळ्यांच्या रडारवर कामगार कसा आला? हे दोन-अडीच महिने कामगारांनी कसे काढले आणि त्याला कारणीभूत कोण? या प्रश्नाचं उत्तर कुणाच्याच सोयीचं नाहीये.
वस्तुतः एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर देशांतर्गत स्थलांतर का होतात? या प्रश्नाचंही प्रामाणिक उत्तर कुणाला शोधायचं नाहीये. “आमच्या मजुरांनी तुमच्या राज्याचा विकास केला,’ असं म्हणणाऱ्यांना त्यांच्या राज्यावरचा किती भार त्यामुळे हलका झाला, याचं गणित करायला सवड कशी मिळेल? दोन राज्यांमध्ये आज ज्या प्रकारचा वाद उत्पन्न झालाय, तोच काही दिवसांनी दोन देशांमध्येही उत्पन्न होणारच आहे. त्यामुळे एकमेकांना शाप देण्यापेक्षा परिस्थितीच्या या शापावर उःशाप शोधणंच अधिक हितावह!
– हिमांशू