हिमांशू
तसं पाहायला गेलं तर पुण्याच्या बहुतांश गोष्टी इतर कोणत्याही शहराला लागू होत नाहीत. जवळजवळ प्रत्येक बाबतीत पुणे “युनिक’ आहे; परंतु नुकतीच एक अशी गोष्ट समोर आलीय, जी पुण्यातली असली तरी प्रत्येक शहरात कमीअधिक फरकाने दिसतेच. मग ते महानगर असो नाहीतर “ब’ किंवा “क’ वर्ग नगरपालिका असलेलं छोटं शहर असो. शहराचं पालकत्व ज्या संस्थेकडे असतं, त्या महापालिकेचा किंवा नगरपालिकेचा गाडा हाकणारे लोकप्रतिनिधी बहुतांश समविचारी असतात.
या प्रतिनिधींनी म्हणजेच नगरसेवकांनी निवडून आल्यानंतर गेल्या चार वर्षांत कोणती कामं केली? वॉर्डासाठी मिळणारा निधी खर्च करण्याचा “पॅटर्न’ काय होता? विकासकामांवर झालेला खर्च किती? अशा प्रश्नांची उत्तरं मिळवण्यासाठी “परिवर्तन’ नावाच्या संस्थेनं पुण्यातल्या नगरसेवकांचं प्रगतिपुस्तक तयार केलं. त्यातून जे वास्तव समोर आलंय, त्यामुळे पुण्याच्या “युनिक’ या प्रतिमेला तडा गेलाय.
कारण हे वास्तव जवळजवळ प्रत्येक शहराला लागू पडणारे आहे. विकासाच्या संकल्पना काय असतात आणि त्या कशा बदलत जातात, हे दाखवून देणारा हा महत्त्वपूर्ण सार्वत्रिक दस्तावेज आहे. जागोगाजी बाकं बसवणं हे पूर्वी नगरसेवकांचं आवडतं काम होतं. आता कापडाच्या आणि ज्यूटच्या पिशव्यांचं वाटप करणं या कामाला त्यांची पहिली पसंती आहे.
प्लॅस्टिक पिशव्यांमुळे झालेल्या नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर केलेल्या पर्यावरणपूरक कामाबद्दल प्रथम नगरसेकांचं अभिनंदन करूया!
पिशवी कापडी असो वा ज्यूटची, त्यातून नागरिक जे पाकीटबंद पदार्थ घेऊन येतील त्यातली बहुतांश वेष्टने प्लॅस्टिकचीच असतील हे वेगळं सांगायला नको. परंतु तरीही इतक्या मोठ्या संख्येने पिशव्या वाटप केल्यानंतर थोडं तरी प्लॅस्टिक कमी होईल, अशी आशा बाळगूया. कारण नगरसेवकांनी वाटलेल्या कापडाच्या किंवा ज्यूटच्या पिशव्यांची किंमत साडेअकरा कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे.
या पिशव्यांवर संबंधित नगरसेवकांची किंवा त्याच्या पक्षांची ओळख पटवणारं असं काही छापलेलं नसेल किंवा असं काही छापणाऱ्यांचा पुणेकरांनी “पुणेरी’ शैलीत समाचार घेतला असेल, याची खात्री आहे.
कारण अनेक शहरांत नगरसेवकांनी उभारलेल्या बाकांवर बसताना त्यांची नावं दिसतील अशी काळजी घेतलेली असते. “आराम करा; पण स्मरण करा’ असा त्यामागील सुप्त (नव्हे, उघड) संदेश असतो. परंतु प्राप्त माहितीनुसार पुण्यात अलीकडच्या काळात वाटलेल्या पिशव्यांवर पर्यावरण वाचवण्याचा संदेशच ठळकपणे दिसतो, ही सकारात्मक बाब होय.
अनेक शहरांमध्ये स्वागत कमानी उभारणं हे “विकासकाम’ मानतात. कारण कमानीवर दणदणीत आणि चकचकीत अक्षरांत नावं लिहिता येतात. कमानीनंतर नंबर लागतो सुशोभिकरणाचा. अनेक आजारांनी ग्रासलेल्या माणसाला सूट-बूट घालून मिरवण्यासारखंच हे काम असलं, तरी त्याला “विकास’च म्हटलं जातं, कारण तो “दिसतो’!
विकासाच्या व्याख्येत “असण्या’पेक्षा “दिसण्या’ला अधिक महत्त्व आहे, या वास्तवाचं ज्ञान महापालिका, नगरपालिकांमधले लोकप्रतिनिधीच देऊ शकतात.
अनेक ठिकाणी तर वस्तू नगण्य ठरते आणि ती कुणाच्या फंडातून आणली, त्याचा बोर्ड महत्त्वाचा ठरतो. याव्यतिरिक्त, वाढदिवस आणि उत्सवांच्या निमित्तानं बोर्डावर नाव झळकवण्याची संधी मिळवण्यासाठी आजी-माजी नगरसेवकांमध्ये रस्सीखेच असतेच.
या पार्श्वभूमीवर, एकूण खर्चाच्या तब्बल बारा टक्के रकमेच्या कापडी आणि ज्यूटच्या पिशव्या वाटणाऱ्या नगरसेवकांना मनःपूर्वक आणि पर्यावरणपूरक धन्यवाद!