महापालिकेचा निर्णय; “अभय योजना’
पुणे – मिळकतकराची 50 लाख रुपयांपर्यंत थकबाकी असलेल्या मिळकतधारकांना दंडाच्या रकमेत 80 टक्के सूट देण्याची अभय योजना येत्या 2 ऑक्टोबरपासून सुरू होणार आहे. परंतु, 30 सप्टेंबर 2020 पर्यंत मिळकतकर भरणाऱ्या मिळकतधारकांना सर्वसाधारण करामध्ये 15 टक्के सूट देण्याची उपसूचना कर आकारणी विभागाने अमान्य केली आहे. ही उपसूचना तांत्रिकदृष्ट्या सुसंगत नाही तसेच यामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम होत असल्याने तिची अंमलबजावणी करण्यात अडचण येणार असल्याचा अभिप्राय प्रशासनाने दिला आहे.
स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतेच झालेल्या स्थायीच्या खास सभेत 50 लाख रुपयांपर्यंत थकबाकी असलेल्या मिळकतकरधारकांना दंडाच्या रकमेत 80 टक्के सूट देण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे.
भाजप आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या सदस्यांनी दिलेल्या मिळकतकर अभय योजनेच्या प्रस्तावामध्ये थकबाकीदारांना दंडाच्या रकमेवर 80 टक्के सूट देण्याचे प्रस्तावित केले होते. मात्र, सरसकट माफी देण्यास कॉंग्रेस, शिवसेना आणि अन्य विरोधी पक्षांनी विरोध करत 50 लाखांपर्यंतच्याच थकबाकीदारांसाठी ही योजना राबवण्याची उपसूचना दिली.
करोनासारखी गंभीर परिस्थिती असल्याने 30 सप्टेंबरपर्यंत मिळकतकर भरणाऱ्या मिळकतधारकांना सर्वसाधारण करामध्ये 15 टक्के सूट देण्याचीही उपसूचना दिली. सर्वपक्षीय सदस्यांच्या संमतीने याबाबतचा प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रशासनाकडे पाठवण्यात आला आहे.
अभय योजना राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र, 30 सप्टेंबरपर्यंत मिळकतकर भरणाऱ्यांना सर्वसाधारण करामध्ये 15 टक्के सवलत दिल्याने महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होणार आहे. तसेच, महापालिका आयुक्तांना केवळ 10 टक्क्यांपर्यंत सवलत देण्याचे अधिकार असून त्यापुढील सवलतीसाठी सर्वसाधारण सभेची मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. विधी विभागाचा अभिप्राय मागवला आहे.
– विलास कानडे, महापालिका करआकारणी, करसंकलन विभाग प्रमुख