मुंबई : राज्य सरकारने बोगस विद्यार्थी पटसंख्या रोखण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. शाळेत प्रवेश घेताना आता विद्यार्थ्यांसोबतच त्यांच्या पालकांचे आधार कार्ड देखील यापुढे लिंक केले जाणार आहे. बीड जिल्ह्यातील बोगस विद्यार्थी पटसंख्या प्रकरणी राज्य सरकारने निवृत्त न्यायमूर्ती पी व्ही हरदास यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली होती. या समितीचा अहवाल स्वीकारून राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांच्या शाळा प्रवेशाबाबत नवीन मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या आहेत.
बोगस पटसंख्या दाखवून अनेक शाळा कोट्यवधी रुपयांचे सरकारी अनुदान लाटत असल्याचा प्रकार उजेडात आला आहे. त्यानंतर आता यापुढं शाळा प्रवेशासाठी विद्यार्थी आणि पालकांनाही आधारसक्ती करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने शुक्रवारीघेतला आहे. शाळा प्रवेशामध्ये होणाऱ्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागानं काही मार्गदर्शक सूचना देखील तयार केल्या आहेत.
शाळा प्रवेशाबाबतच्या नवीन मार्गदर्शक सूचना…
* विद्यार्थ्यांचे प्रवेश हे विद्यार्थ्यांच्या आधार कार्डसोबत जोडण्यात यावेत.
* प्रवेश अर्जासोबत पालकांचे सुद्धा आधार कार्ड सादर करण्यात यावे
* शाळा व्यवस्थापन समिती ही प्रवेश देखरेख समिती म्हणून काम करेल
* विद्यार्थ्यांना शाळेत प्रवेश देताना शाळांनी पालकांकडून दोन प्रतीमध्ये प्रवेश अर्ज भरून घ्यावा. प्रवेश अर्जावर पालकांची स्वाक्षरी असावी.
* प्रवेश अर्जावर पालक आणि विद्यार्थ्यांचे फोटो लावलेले असावेत.
* प्रवेश अर्जाची एक प्रत केंद्र प्रमुखास देण्यात यावी. तर एक प्रत शाळा व्यवस्थापन समितीस देण्यात यावी.
* शिक्षण अधिकारी आणि गट शिक्षणाधिकारी यांनी वर्षातून दोन वेळा विद्यार्थ्यांची प्रत्यक्ष पटपडताळणी पार पाडावी त्यात दुरउपयोग आढळून आल्यास संबंधित पोलीस ठाण्यात एफ आय आर दाखल करावा
* काही कारणांमुळे पालक आधारकार्ड सादर करू शकले नाही तर अशा प्रकरणांमध्ये पालकांचे आधारकार्ड सादर करण्याच्या अटीच्या अधीन राहून विद्यार्थ्यांना तात्पुरता प्रवेश देण्यात यावा.
अनियमितता आढळून आलेल्या शैक्षणिक संस्थांचे अनुदान परत घेण्याबाबत किंवा अनुदान थांबवण्याबाबत तसेच शाळेची मान्यता काढून घेण्याबाबतचा प्रस्ताव शिक्षणाधिकारी यांनी संचालकांमार्फत तत्काळ शासनास सादर केला जाणार आहे. शाळांनी प्रत्येक महिन्याच्या शेवटी हजेरी पटाच्या प्रती शिक्षण यंत्रणेला सादर कराव्या लागणार आहे.
