नवी दिल्ली –केंद्रात कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील युपीएचे सरकार असताना 2004 ते 2014 या कालावधीत सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) देशभरात 112 छापे टाकले. छाप्यांचे ते प्रमाण भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएच्या राजवटीत तब्बल 27 पटींनी वाढले. ईडीने 2014 ते 2022 या कालावधीत 3 हजार 10 इतके छापे टाकले.
शिवसेना खासदार प्रियांका चतुर्वेदी यांनी राज्यसभेत ईडीच्या छाप्यांचे प्रमाण वाढल्याविषयी प्रश्‍न विचारला होता. त्यावर केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरात संबंधित माहिती उघड झाली. ईडीकडून मनी लॉण्डरिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीएमएलए) अंतर्गत छाप्यांची कारवाई केली जाते. तो कायदा 2002 मध्ये करण्यात आला. पण, त्याची अंमलबजावणी 1 जुलै 2005 पासून झाली. त्यानंतर 9 वर्षांत म्हणजे 2014 पर्यंत ईडीने 5 हजार 346 कोटी रूपयांची मालमत्ता जप्त केली.
तर, मागील 8 वर्षांत 99 हजार 356 कोटी रूपयांच्या मालमत्तेची जप्ती झाली. पीएमएलए लागू झाल्यानंतर पहिल्या 9 वर्षांत मनी लॉण्डरिंगबद्दल एकही आरोपी दोषी ठरला नाही. मात्र, मागील 8 वर्षांत आरोपी असणाऱ्या 23 व्यक्ती किंवा संस्था दोषी ठरल्या, असेही चौधरी यांनी नमूद केले.
