नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने लैंगिक गुन्ह्यांच्या प्रकरणात पीडितांबाबत संवेदनशीलता जपण्याची सूचना करत कनिष्ठ न्यायालयांना अनेक निर्देश जारी केले आहेत. पीडित व्यक्तीसोबत योग्य आचरण केले जावे ही न्यायालयांची जबाबदारी आहे. तसेच एकाच तारखेला म्हणजे एकाच सुनावणीत त्यांची पूर्ण साक्ष नोंदवली जाईल याचीही दक्षता घ्यावी असे निर्देश न्या. डि. वाय. चंद्रचूड आणि न्या. जे. बी. पारदीवाला यांच्या खंडपीठाने कनिष्ठ न्यायालयांना दिले. पीडितांची चौकशी अत्यंत संवेदनशील आणि त्यांचा सन्मान राखला जाईल अशा पध्दतीने केली जावी. त्यांना भरमसाठ प्रश्न विचारले जाउ नयेत अशा सूचनाही न्यायालयाने केल्या.
भयमुक्त वातावरण निर्माण करा
एखादी पीडित जेव्हा तक्रार दाखल करण्यासाठी येते तेव्हा तिच्यासाठी भयमुक्त वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न पोलिसांनी करावा. तसेच लैंगिक अत्याचाराशी संबंधित सर्व प्रकरणांची सुनावणी बंद खोलीत घेतली जावी. भारतीय दंडसंहितेच्या कलम 327 नुसार केवळ बलात्काराच्या प्रकरणाची सुनावणी बंदीस्त खोलीत होते. त्यात आता अशा प्रकरणांची कक्षा न्यायालयाने आता वाढवली आहे. गुन्हेगाराला न्यायालयासमोर आणणे पीडितेसाठी त्रासदायक होता कामा नये. केवळ तक्रार देण्यासाठी आणि गुन्ह्याचा तपास सुरू करण्याच्या मागणीसाठी पीडितांना धावाधाव करावी लागू नये याचीही काळजी घेण्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
कॅमेरा असावा
लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणात जेव्हा पीडित व्यक्ती किंवा अन्य साक्षीदार साक्ष देत असेल तेव्हा कॅमेऱ्यासमोर सुनावणी घेण्याची परवानगी दिली जावी. तसेच साक्ष देताना पीडितेला आरोपीकडे पाहावे लागू नये अशीही व्यवस्था असली पाहिजे. अशा प्रकरणांतील पीडित अगोदरच मानसिक आघातातून जात असतात तसेच समाजातील बदनामीलाही ते घाबरत असतात त्यामुळे त्यांना कायदेशीर लढा हा त्रासदायकच ठरत असतो. अशा स्थितीत त्यांच्याकरता ही प्रकरणे योग्यरित्या हाताळणे ही न्यायालयांची जबाबदारी आहे असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.