ब्रिगेडियर हेमंत महाजन
भारतातर्फे अलीकडेच यूएपीए म्हणजेच अनलॉफुल ऍक्‍टिव्हिटिज प्रिव्हेन्शन ऍक्‍ट या कायद्यांतर्गत दाऊद इब्राहिम, अजहर मसूद, हाफिज सईद आणि इतरांना दहशतवादी घोषित करण्यात आले. आपली दहशतवादाविरुद्धची लढाई ही बहुआयामी व्हायला पाहिजे. त्यामुळे केवळ दहशतवादीच नव्हे तर त्यांचे समर्थक देश आणि संस्थांवरसुद्धा कारवाई करणे महत्त्वाचे आहे.
भारत सरकारच्या या निर्णयामुळे या सर्वांविरोधात आपल्याला रेड कॉर्नर नोटीस जारी करता आली आहे. जागतिक पोलिसांची संघटना इंटरपोल यांना या सर्वांविरोधात नोटीस पाठवल्यामुळे हे दहशतवादी पाकिस्तानातून पळून जाऊन इतर कोणत्याही देशात आश्रयासाठी गेले तर त्यांना तिथून अटक करता येईल आणि दहशतवादी कायद्यांतर्गत त्यांच्याविरोधात खटला चालवता येईल.
या कायद्यामुळे दहशतवाद पसरविण्यात भूमिका बजावणे, अतिरेकी हल्ल्याच्या पूर्वतयारीत मदत करणे, अतिरेकी हल्ल्याचा कट रचणे आणि अतिरेकी कारवायांमध्ये भाग घेणे, अशा चार संशयांवरून एखाद्या व्यक्‍तीला दहशतवादी ठरविले जाणार आहे. कायद्यातील तरतुदीनुसार “आपण अपराधी नाही’ हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी कथित “अतिरेकी’ व्यक्‍तीवर पडणार आहे.
जिहादी, ईशान्येतील दहशतवादी, खलिस्तानवादी, परदेशी चलनाचा दुरुपयोग आणि हवालाचा व्यवहार करणाऱ्याना या कायद्याच्या साह्याने लक्ष्य केले जाणार आहे. अशा व्यक्‍तींची चल, अचल आणि डिमॅटमध्ये दडलेली अदृश्‍य संपत्तीही जप्त करण्याचे अधिकार एनआयएला मिळाले आहेत. दहशतवादी संघटना दहशती व्यक्‍तींमुळे बनतात. अशा संघटनांवर बंदी घालून पुरावे गोळा करण्यात दोन-तीन वर्षांचा कालापव्यय होतो. तोवर संबंधित अतिरेकी कायद्यातील पळवाटा वापरून नवी संघटना स्थापतो. ती अतिरेकी कारवाया, विचारधारेला चालना देते. याला आळा घालणे शक्‍य नसते. म्हणून व्यक्‍तीला दहशतवादी घोषित करण्याची गरज आहे. इस्रायल, चीन, अमेरिका, पाकिस्तान, युरोपियन समुदाय आणि संयुक्‍त राष्ट्रसंघातही व्यक्‍तीला अतिरेकी घोषित केले जाते. मग आपण का मागे राहावे?
दाऊद इब्राहिम आणि काश्‍मीरमधील अनेक दहशतवाद्यांचे आखाती देश, सौदी अरेबिया या ठिकाणी मोठमोठ्या स्थावर मालमत्ता आहेत. त्या मालमत्तांवर टाच आणण्यासाठी या रेड कॉर्नर नोटिशीचा फायदा होऊ शकतो. एवढेच नव्हे तर या दहशतवाद्यांना संयुक्‍त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेच्या 1267 या रिझ्योल्यूशन प्रमाणे दहशतवादी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. संयुक्‍त राष्ट्र परिषदेची महत्त्वाची संस्था फायनान्शिअल ऍक्‍शन टास्क फोर्स त्यांच्यावर लक्ष ठेवून असेल. फायनान्शिअल ऍक्‍शन टास्क फोर्सने पाकिस्तानला याआधीच काळ्या यादीत टाकले आहे. येत्या ऑक्‍टोबरमध्ये पाकिस्तानने या दहशतवाद्यांवर केलेल्या कारवाईवर लक्ष ठेवले जाईल. यामुळेच पाकिस्तानमध्ये या दहशतवाद्यांना हालचाल करणे, त्यांना उघडपणे मिळणारा पैसा, पाठिंबा, उघडपणे मिळणारे दहशतवाद्यांचे प्रशिक्षण केंद्रे हे सर्व पाकिस्तानला बंद करावे लागतील.
अर्थात सध्या पाकिस्तान दहशतवाद्यांना उघडपणे मदत करतो, ते भविष्यात लपून छपून करेल. जोपर्यंत पाकिस्तानची इच्छा नाही तोपर्यंत अशा दहशतवाद्यांना तो नक्‍कीच मदत करत राहील. परंतु महत्त्वाचे म्हणजे जगातील इतर देशांना या दहशतवाद्यांविरोधात कारवाई करणे भाग पडेल. दहशतवाद्यांपेक्षा त्यांचे समर्थकच महत्त्वाचे असतात, असे म्हटले जाते. या दहशतवाद्यांच्या समर्थक व्यक्‍ती, संस्था, देश यांच्याकडून अनेक प्रकारचे सहाय्य किंवा मदत या दहशतवाद्यांना मिळते किंवा पुरवली जाते. हे समर्थकच उग्रवाद/कट्टरतावादाला खतपाणी घालून काही कट्टर तरुणांना दहशतवादी बनवून दहशतवादामध्ये सामील होण्यास प्रोत्साहन देऊन नव्याने दहशतवाद्यांची भरती करतात.
दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे, यांना राहायला जागा देणे, प्रशिक्षण केंद्र तयार करण्यासाठी मदत, त्यांना लागणारी आर्थिक मदत पुरवणे आणि दहशतवादी हल्ला कधी, कुठे, कसा करायचा या संबंधीची मदत दहशतवाद्यांच्या समर्थकांकडून केली जाते.
येत्या काळामध्ये जर आपल्याला या दहशतवाद्यांचा संबंध पाकिस्तानी लष्कर आणि आयएसआय या गुप्तहेर संघटनेशी जोडता आला तर त्यामुळे पाकिस्तानवर पडणारा दबाव अधिक वाढेल. कारण भारताविरुद्धचे धोरण पाकिस्तानी सैन्य आणि त्यांची गुप्तहेर संस्था आयएसआय ठरवते. म्हणून शेवटी या दोन संस्थांवर लक्ष ठेवून त्यावर नियंत्रण ठेवणे दहशतवाद संपवण्यासाठी महत्त्वाचे आहे.
दहशतवादाविरुद्धची लढाई ही पुष्कळ वेळ चालणार आहे. म्हणूनच ईशान्य भारतातील दहशतवादी, जम्मू-काश्‍मीरमधील दहशतवादी किंवा इतर भारतातील दहशतवादी यांना सुद्धा आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करून त्यांच्या विरुद्धसुद्धा कारवाई करणे गरजेचे आहे. कारण 1993 आणि इतर बॉम्बस्फोटातील अनेक दहशतवादी अजूनही सापडलेले नाहीत. त्यामुळे त्यांना शोधून काढून त्यांच्याविरोधात कारवाई करणे गरजेचे आहे.
दुर्दैवाची गोष्ट अशी की 30 वर्षांपूर्वीच या सर्वांना आपण दहशतवादी घोषित करायला पाहिजे होते. परंतु 1993 नंतर दाऊद इब्राहिमनेच मुंबई साखळी बॉम्बस्फोट घडवले हे माहीत असूनही त्यावर भारताने त्यांच्याविरोधात कुठलीही कारवाई केली नाही. इतक्‍या वर्षांनंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे. 1967 साली यूएपीए हा कायदा करण्यात आला होता. या कायद्यानुसार एखादी संस्था व संघटनेला दहशतवादी घोषित करता येऊ शकत होते; मात्र एखाद्या व्यक्‍तीला दहशतवादी घोषित करता येत नव्हते. मात्र, आता या विधेयकात महत्त्वाचा बदल केल्याने दहशतवादाला चिथावणी देणाऱ्या व्यक्तींवर कारवाई करता येणार आहे. त्यामुळे आता दहशतवादी कारवायांना आळा घालणे शक्‍य होणार आहे.
