दिल्ली वार्ता : मैं रहूँ भूखा, तो तुझसे भी खाया ना जाये!

-वंदना बर्वे

आज शेतकरी आंदोलक आणि केंद्र सरकार यांची चर्चेची फेरी पार पडणार आहे. आंदोलक नवे कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत तर कोणत्याही परिस्थितीत नवे कृषी कायदे रद्द होणार नाहीत अशी सरकारची भूमिका आहे.

दातखिळी बसविणाऱ्या थंडीत लॉंग-मार्च, पाण्याचा मारा, अश्रूधुरांचा सामना आणि पोलिसांच्या लाठ्या सहन करीत पंजाब आणि हरियाणातील शेतकरी देशाची राजधानी दिल्लीसीमेवर तळ ठोकून आहेत. सरकारने नवीन कृषी कायदा रद्द करावा अशी त्यांची मागणी आहे. सरकारच्या मते, या कायद्यामुळे शेतमाल कुठेही विकता येईल आणि दलालांच्या खिशात जाणारा पैसा बळीराजाला मिळेल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे. मात्र, दुप्पट करणार म्हणजे नेमकं किती करणार, हा खरा प्रश्‍न आहे. संसदेच्या मागील अधिवेशनात कृषी मंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी 2015-16 मध्ये महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्न 1 लाख रूपये होते असा दावा केला होता. तर, देशातील शेतकऱ्यांचे सरासरी उत्पन्न 96 हजार होते, असा दावा त्यांनी डबलिंग ऑफ फार्मर्स इन्कम (डीएफआय) या समितीच्या निष्कर्षानुसार केला आहे.

राजस्थानहून भाजपचे खासदार दुष्यंत सिंग यांनी लोकसभेत शेतकऱ्यांच्या उत्पन्ननाबाबत एक प्रश्‍न उपस्थित केला होता. यास दिलेल्या लेखी उत्तरात नरेंद्र सिंग तोमर यांनी सांगितले होते की, 2015-16 मध्ये देशातील शेतकऱ्यांचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न 96 हजार 703 रूपये एवढे होते. याच काळात दिल्लीतील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न सर्वाधिक 2 लाख 76 हजार होते. यानंतर लक्षद्वीप (2 लाख 40 हजार 395), पंजाब (2 लाख 30 हजार 905), हरियाणा (1 लाख 87 हजार 225) आणि अरूणाचल प्रदेश (1 लाख 76 हजार 152) वार्षिक उत्पन्न होते.

महत्त्वाचा मुद्दा असा की, 2015-16 मधील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचा हा आकडा कोणत्याही सर्वेक्षणावर किंवा अभ्यासावर आधारित नाही. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या काळात नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे ऑर्गनायजेशनने शेतकऱ्यांच्या वार्षिक उत्पन्नाबाबत सर्वेक्षण केले होते. त्यानुसार, 2012-13 मध्ये शेतकऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्न 77 हजार रूपये होते. मग, दोन वर्षांनंतर (2015-16) हे उत्पन्न किती झाले असेल? अशी कल्पना शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची योजना बनविणाऱ्या समितीच्या तज्ज्ञांनी केली. या संकल्पनेतून 96 हजार 307 रूपयाचा आकडा पुढे आला, हे येथे उल्लेखनीय. यास आधार मानले तर 2022 मध्ये शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट अर्थात 1 लाख 93 हजारांच्या आसपास होण्याची शक्‍यता आहे.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची योजना बनविणाऱ्या समितीने (डीएफआय) 2018 च्या सप्टेंबर महिन्यात आपला अहवाल सरकारकडे सुपूर्द केला आहे. कॉंग्रेसप्रणित संपुआ सरकारच्या काळात लाखो शेतकरी आत्महत्या करीत असताना 2012-13 मध्ये शेतकऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्न 77 हजार रूपयांपेक्षा जास्त असल्याचा दावा केला होता. तत्कालिन कृषी राज्यमंत्री पुरूषोत्तम रूपाला यांनी राज्यसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, संपुआच्या काळात शेतकऱ्यांचे सरासरी मासिक उत्पन्न 6 हजार 426 रूपये होते. हा दावा त्यांनी नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे ऑर्गनायजेशनच्या (एनएसएसओ) निष्कर्षावर आधारित होता. एनएसएसओने जुलै 2012 ते जून 2013 या काळात देशव्यापी सर्वेक्षण केले होते. यानंतर, शेतकऱ्यांचे खरोखर उत्पन्न किती आहे? याबाबत सरकारने कोणताही अभ्यास किंवा सर्वेक्षण केले नाही.

दुसरा मुद्दा असा की, पंतप्रधानांनी 2014 मधील लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात स्वामीनाथन आयोग लागू करण्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. कायद्याच्या दृष्टीकोनातून बघितलं तर वेतन आयोग आणि स्वामीनाथन आयोग यात कुठलाही फरक नाही. तरीसुद्धा वेतन आयोगाची शिफारस लगेच मान्य होत आली आणि स्वामीनाथन आयोगाच्या वाट्याला आला तो केवळ वनवास.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील कॅबिनेटच्या बैठकीतच सातव्या वेतन आयोगाला मंजुरी देण्यात आली होती. याचा फायदा केंद्र सरकारच्या एक कोटी कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या वाढीव वेतनावर एक लाख कोटीपेक्षा जास्त खर्च करावा लागणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, सरकार हा अतिरिक्‍त आर्थिक बोजा उचलण्यास सज्ज आहे. तत्कालिन अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी 70 हजार कोटी रुपयांची तरतूद आधीच केली होती. महत्त्वाचा प्रश्‍न असा की, सातव्या वेतन आयोगाची शिफारस लगेच कशी मान्य होते? आणि स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींना वाटाण्याच्या अक्षता का लावल्या जातात? डॉ. स्वामीनाथन यांनी 4 ऑक्‍टोबर 2006 रोजी आपला शेवटचा पाचवा अहवाल सरकारकडे सुपूर्द केला होता. मुळात, शेतकऱ्याचे उपद्रव मूल्य कमी असल्यामुळे आतापर्यंतच्या सरकारांनी त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केल्याचा शेतकरी नेत्यांचा आरोप आहे.

शेतकरी दुबळा आहे आणि असंघटित आहे. म्हणूनच शेतकऱ्याचे आंदोलन हाणून पाडले जात आले आहे. याउलट, सरकारी कर्मचऱ्यांनी काम बंद केले तर देश ठप्प पडतो. यामुळे सरकार कर्मचाऱ्यांना दुखावण्याचा प्रयत्न करीत नाही. पंतप्रधान मोदी यांचे सरकार शेतकऱ्यांच्या सर्वांगिण विकासासाठी कटीबद्ध असल्याचा दावा भाजप नेत्यांकडून केला जात आहे. देशातील शेतकऱ्यांचे दुःख सरकारी कर्मचाऱ्यांपेक्षा मोठे आणि वेदनादायी आहे. कडाक्‍याच्या थंडीतही शेतकऱ्यांची अवस्था पाहता हिंदीचे कवी गोपालदास नीरज यांची एक कविता आजच्या परिस्थितीवर तंतोतंत लागू पडते-

अब तो कोई ऐसा धर्म चलाया जाये
जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाये
मेरे दुःख दर्द का तुझपर हो कुछ असर ऐसा
मैं रहूँ भूखा, तो तुझसे भी खाया ना जाये…

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.