अनेक अडचणी : बॅंकांकडून सहकार्य मिळत नसल्याचा आरोप
पिंपरी -“करोना’काळात बंद पडलेल्या उद्योगांना पुन्हा सुरू होऊन एक महिना झाले. तरीही अद्याप उद्योजकांसाठी अडथळ्यांची शर्यत सुरू आहे. अनेकांना आपले उद्योग पूर्ववत करताना नाकीनऊ येत आहे. विशेषतः खेळते भांडवल नसल्याने आणि पूर्वीप्रमाणे ऑर्डर मिळत नसल्याने उद्योजकांच्या अडचणी वाढत आहेत. सरकारने मोठे पॅकेज जाहीर केले तसेच एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग) क्षेत्रासाठी अतिरिक्त खेळते भांडवल जुन्या कर्जात 20 टक्के वाढवून देण्याचे निर्देश बॅंकांना दिले. परंतु बॅंका हे निर्देश पाळत नसल्याचा आरोप उद्योजक करत आहेत.
पिंपरी चिंचवड चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज अँड कॉमर्स या औद्योगिक संघटनेचे अध्यक्ष ऍड. आप्पासाहेब शिंदे, उपाध्यक्ष प्रेमचंद मित्तल आणि सरचिटणीस रंगनाथ गोडगे-पाटील यांनी सरकारकडे स्थिती सुधारण्याबाबत मागणी केली आहे. चेंबरच्या वतीने सांगण्यात आले आहे की , सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजकांची उतरंड सुरु आहे. स्थिती सुरळीत करण्यासाठी मोठ्या उद्योगांनी पूर्ण क्षमतेने उद्योग सुरु करण्याची आवश्यकता आहे. परंतु मोठी उद्योगही सध्या चाचपडत आहेत. याकरिता राज्य व केंद्र सरकारने त्यांच्या अडचणी एमएसएमईपेक्षा जास्त प्राधान्याने सोडवून स्थिती पूर्वपदावर आणली पाहिजे, तरच एमएसएमई साखळीतील सर्व उद्योजक व कामगार स्थिर होतील.
सध्या लहान वर्कशॉप्स जॉबवर्क्सच्या ऑर्डर अभावी बंद आहेत. केंद्र व राज्य सरकारने करोना संकट व आर्थिक परिस्थिती हाताळताना कामगारांवर पगार अनुदानित योजना राबविली पाहिजे. तसेच एमएसएमई उद्योजकांना मोठ्या देशी वा परदेशी कंपन्यांनी त्यांच्या एकूण खरेदी पैकी 25 टक्के माल एमएसएमईकडून घ्यावेत, असा एमएसएमई ऍक्ट 2006 आहे. याची तंतोतंत पालनाची प्रक्रिया बंधनकारक केली पाहिजे, अशीही मागणी चेंबरने केली आहे. एमएसएमई उद्योजकांच्या आर्थिक अडचणी सुरळीत होणारी शासन व मोठ्या कंपन्या सहभाग असणारी मध्यवर्ती टास्क फोर्स यंत्रणा आवश्यक आहे. एमएसएमई पुन्हा सक्षम व सुरळीतपणे चालू करण्यासाठी पालकमंत्री नियंत्रणात जिल्हावार समिती गठित करावी, दरमहा पालकमंत्री आढावा बैठक पिंपरी चिंचवड येथे घ्यावी, अशीही मागणी चेंबरच्या वतीने सरकार व उपमुखमंत्री आणि पालकमंत्री यांच्याकडे केली आहे.
पगारांना येणार अडचण
सरकारकडून बॅंकांना खात्रीपूर्वक तातडीची कर्ज योजनेस (एउङ) लागू व वाटपाचे आदेश दिले पाहिजेत. अन्यथा कामगारांना जून महिन्याचा पगार देण्यास जुलै महिन्यात अडचण निर्माण होईल, अशी भीतीही उद्योजकांनी व्यक्त केली आहे. मोठ्या व एमएसएमई उद्योगांद्वारा तयार करण्यात आलेल्या उत्पादनाची मागणी वाढविण्याकरता नागरिकांकडे पैसे येणे गरजेचे आहे. यासाठी पायाभूत योजना चालू केल्या तरच बाजारात भांडवल येऊन वस्तू व उत्पादने विनिमय सुरू होऊन आर्थिक परिस्थिती वेगवान होईल आणि उधोगधंदे व कामगार चक्र सुस्थितीत येईल.
बॅंकांची नकारघंटा
“करोना’मुळे निर्माण झालेल्या शंभर दिवसांच्या टाळेबंदीमुळे कामगार व उद्योजकांकडे खडखडाट आहे. केंद्र सरकारचे 13 मे रोजी जाहीर केलेल्या एमएसएमई पॅकेजनुसार अतिरिक्त खेळते भांडवल जुन्या कर्जात 20 टक्के वाढवून देण्याचे निर्देश बॅंकांना दिले आहेत. पण बॅंका उद्योजकांना नकारघंटा वाजवून परत पाठवत आहेत की, आम्हाला सरकारचे नको तर “आरबीआय’चे आदेश सरकारच्या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी पाहिजेत, असे सांगितले जात आहे. विचार करू सांगू, परत या, मागणी अर्ज करून ठेवा, असे बॅंकांकडून उद्योजकांना सांगितले जात आहे. महिना झाला तरी स्थिती “जैसे थे’च आहे.